देहरादून। उत्तराखंड जल संस्थान संविदा कर्मचारी संघ ने सचिवालय घेराव की चेतावनी दी है। संघ ने शासन से लेकर जल संस्थान मैनेजमेंट पर संविदा कर्मचारियों के शोषण का आरोप लगाया। पौड़ी डिवीजन से संविदा कर्मचारियों की समाप्त की गई सेवाओं को बहाल न किए जाने पर विरोध जताया। प्रेस क्लब में पत्रकारों से बात करते हुए प्रदेश संरक्षक गणेशनाथ गोस्वामी ने कहा कि 25 साल से सेवाएं देने वाले 38 संविदा कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। श्रीनगर, श्रीकोट और शक्तिविहार से विभाग और विभाग ठेकेदार ने संविदा कर्मचारियों को नौकरी से हटा दिया है। महामंत्री मंगलेश लखेड़ा ने कहा कि कर्मचारी लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। शासन की ओर से कर्मचारियों को मांगों के निस्तारण का आश्वासन दिया गया था। कहा कि इन्हीं आश्वासनों और प्रदेश में आई आपदा को ध्यान में रखते हुए आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। आंदोलन स्थगित करने के बावजूद अभी तक मांगों के निस्तारण की दिशा में कोई भी प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। ऐसे में मजबूरन कर्मचारियों को नए सिरे से आंदोलन खड़ा किया जाएगा। एक सितंबर के बाद सीएम आवास घेराव, सचिवालय घेराव होगा। इस अवसर पर कुमाऊं मंडल अध्यक्ष गोविंद आर्या, गढ़वाल मंडल अध्यक्ष चंद्रमोहन खत्री, कोषाध्यक्ष श्याम सिंह, सुरेश पनेरू मौजूद रहे।