वंचित राज्य आंदोलनकारियों को कब मिलेगा हक

पिथौरागढ़। वंचित राज्य आंदोलनकारी समिति ने एक साल बाद भी शासनस्तर से आंदोलनकारियों की सूची जारी न होने पर आक्रोश जताया है। उन्होंने प्रशासन पर वादखिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि आखिर कब उन्हें उनका हक मिलेगा। वंचित राज्य आंदोलनकारी प्रकोष्ठ के केंद्रीय प्रवक्ता किशोर पाठक के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ने डीएम रीना जोशी से वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य आंदोलन के दौरान उन्होंने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लेकिन अलग राज्य के 22 साल बाद भी उन्हें आंदोलनकारी का दर्जा नहीं मिला है। बीते वर्ष तीन माह तक उन्होंने आंदोलन भी किया। तब प्रशासन की ओर से आश्वासन दिया गया कि जल्द ही टूटे आंदोलनकारियों की सूची जारी की जाएगी। इसके लिए आवेदन भी मांगें गए, लेकिन अब तक सूची जारी नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि अगर शीघ्र ही सूची जारी नहीं हुई तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। डीएम जोशी ने उन्हें शीघ्र कार्रवाई का आश्वासन दिया है। यहां पूर्व सभासद राजेंद्र जंग, पूर्व सरपंच सुभाष तिवारी आदि मौजूद रहे।