उत्तराखंड

पदोन्नति में आरक्षण पर राजनीतिक दल क्यों हैं खामोश

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जयन्त प्रतिनिधि
कोटद्वार। अनुसूचित जाति-जनजाति शिक्षक एसोसिएशन ने सर्वोच्च न्यायालय के पदोन्नति में आरक्षण को लेकर दिए फैसले का स्वागत किया है। एसोसिएशन के जिला महामंत्री जगदीश राठी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों फैसला सुनाया है कि पदोन्नति में आरक्षण संविधान के अनुरूप है, राज्य सरकारों को फैसले का पालन करते हुए पदोन्नति में आरक्षण की बहाली के लिए ठोस कदम उठाना चाहिए। कहा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गए फैसले पर किसी भी राजनीतिक दल ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, जिससे प्रतीत होता है कि उनकी इसको लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। कहा कि शोषित वर्ग का प्रतिनिधित्व शून्य होने के कारण समाज में असमानता फैल रही है, जिसे पदोन्नति में आरक्षण देकर दूर किया जा सकता है। कहा कि राजनीतिक दलों व राज्य सरकारों को वर्षों से शोषित समाज के प्रति संवेदनशील व्यवहार दिखाना चाहिए।

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