नई दिल्ली। तीन साल से अधिक समय से एक जिले में जमे अधिकारियों के तबादले को लेकर दिए गए आदेश का सख्ती से पालन न कराने पर निर्वाचन आयोग ने महाराष्ट्र के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को नोटिस जारी किया है। साथ ही पूछा है कि बताएं तबादला आदेश का पालन क्यों नहीं कराया गया है। आयोग ने इस दौरान राज्य के मुख्य सचिव को ओर से तबादलों से जुड़ी पालन रिपोर्ट मुहैया न कराने को भी गंभीरता से लिया है। चुनावी तैयारियों को जांचने के लिए आयोग इन दिनों राज्य के दौरे पर है।
आयोग ने रवैये पर जताई नाखुशी
विधानसभा चुनाव की तैयारियों को जांचने महाराष्ट्र पहुंचे आयोग ने इस दौरान दोनों वरिष्ठ अधिकारियों के रवैए पर नाखुशी जताई है। आयोग ने महाराष्ट्र के मुख्य सचिव और डीजीपी को अधिकारियों के तबादले के आदेश 31 जुलाई 2024 को ही दिया था। साथ ही उसकी अमल की रिपोर्ट 20 अगस्त 2024 तक मुहैया कराने को कहा था।
आयोग से जुड़े सूत्रों के मुताबिक इस बीच राज्य के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक की ओर से 13 सितंबर 2024 को अमल की एक आधी-अधूरी रिपोर्ट दी गई है, जिसमें लंबे समय से एक ही जगह पर जमे करीब सौ पुलिस इंस्पेक्टर के तबादले न करने की भी जानकारी सामने आई है। वहीं राज्य के मुख्य सचिव की ओर से कोई अमल की रिपोर्ट नहीं दी गई।
सख्त कार्रवाई कर सकता है आयोग
माना जा रहा है कि राज्य के बड़ी संख्या में राजस्व अधिकारी भी एक ही जगह पर लंबे समय से जमे हैं। सूत्रों की मानें तो इन अधिकारियों के जवाब मिलने के बाद आयोग इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी कर सकता है। गौरतलब है कि महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 30 नवंबर 2024 तक ही है। ऐसे में आयोग राज्य में इससे पहले चुनाव कराने की तैयारियों में शिद्दत के साथ जुटा हुआ है।