नई दिल्ली , केंद्र सरकार संसद के मौजूदा बजट सत्र में महिला आरक्षण कानून (नारी शक्ति वंदन अधिनियम) को लागू करने के लिए दो नए विधेयक लाने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक सरकार की योजना है कि लोकसभा और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही इस कानून को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं।
इस बीच, कई विपक्षी दलों ने सरकार को पत्र लिखकर मांग की है कि महिला आरक्षण कानून के कार्यान्वयन पर चर्चा के लिए एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए। विपक्ष का कहना है कि यह बैठक मौजूदा विधानसभा चुनावों के संपन्न होने के बाद आयोजित की जाए।
सूत्रों के अनुसार, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस मुद्दे पर आम सहमति बनाने के लिए एनडीए और गैर-कांग्रेसी विपक्षी दलों के सदन के नेताओं के साथ अलग-अलग बैठकें की। ताकि आम सहमति बन सके। यदि सहमति बनती है, तो ये दो विधेयक इसी सप्ताह संसद में पेश किए जा सकते हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, लोकसभा सीटों की संख्या वर्तमान 543 से बढ़ाकर 816 की जा सकती है, जिसमें 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी