हल्द्वानी। जिला सैनिक कल्याण कर्मचारी हल्द्वानी के संविदा कर्मचारियों का 11वें दिन भी कार्य बहिष्कार जारी रहा। कर्मचारी अपनी दो मुख्य मांगों के लिए आंदोलन कर रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 2018 में ही मांगों को लेकर अपना अनुमोदन दे दिया था, लेकिन 2 वर्ष बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इससे कर्मचारियों में आक्रोश है। संगठन के संयोजक सुरेंद्र सिंह रौतेला ने बताया कि उनकी मुख्य मांग है कि संविदा कर्मचारियों को सातवां वेतनमान जिस तरह अधिकारी एवं नियमित कर्मचारी को वर्ष 2016 से दिया गया है, उसी तरह दिया जाए। कर्मचारियों को नियुक्ति की तिथि से विभागीय संविदा कर नियमित किया जाए। उत्तराखंड सरकार का सैनिक कल्याण विभाग का शासनादेश 2007 एवं 2009 पर त्वरित कार्रवाई कर लागू किया जाए एवं भारत सरकार रक्षा मंत्रालय के आदेशों का पालन किया जाए। सरकार के इस रवैये से कर्मचारी अपने आपको ठगा महसूस कर रहे हैं। जिला सैनिक कल्याण सहायक अधिकारी पुष्कर सिंह भंडारी ने आरोप लगाया कि सैनिक कल्याण के कर्मचारियों के साथ काफी भेदभाव हो रहा है, जिसमें सुधार किया जाए। इस दौरान शंकर सिंह बिष्ट, डॉ. दीप जोशी, केवलानंद पंत, ललित सिंह चुफाल, नरेंद्र बोरा, जगत सिंह बोरा, शंकर सिंह बिष्ट, राजेश जोशी, पूरन बिष्ट आदि मौजूद रहे।