योगी आदित्यनाथ कैबिनेट ने लगाई मुहर, प्रदेश में अब नक्शा पास होते ही बदल जाएगा लैंड यूज

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लखनऊ ,मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को लोक भवन में सम्पन्न यूपी कैबिनेट की बैठक में 35 प्रस्तावों पर मुहर लग गई। कैबिनेट बैठक में कुल 37 प्रस्ताव आए थे इनमें से 20 व 21 नंबर का प्रस्ताव पास नहीं हुआ।
कैबिनेट की बैठक में सरकार ने अगले रबी फसल खरीद सत्र के लिए गेहूं खरीद की नीति स्पष्ट कर दी है। इससे किसानों की आय में सीधी बढ़ोत्तरी होगी। कैबिनेट के फैसले के अनुसार इस साल गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 2585 रुपये प्रति कुंतल निर्धारित किया गया है। यह पिछले साल की तुलना में 160 रुपये प्रति कुंतल ज्यादा है।
उत्तर प्रदेश के विकास प्राधिकरण क्षेत्रों में अब अलग से भू-उपयोग बदलवाने की जरूरत नहीं होगी। नक्शा पास होते ही भू-उपयोग भी बदला मान लिया जाएगा। योगी सरकार ने प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में निर्माण के लिए भू-उपयोग बदलने को लेकर आने वाली बाधाओं को दूर करने की कोशिश की है। सोमवार को योगी कैबिनेट की बैठक में इस पर फैसला लिया गया। भू-उपयोग परिवर्तन में आने वाली कठिनाइयों के चलते विकास प्राधिकरणों में आने वाले बहुत से आवेदनों पर काफी समय तक विचार नहीं हो पा रहा था।
कैबिनेट ने नवीन ऊर्जा क्षेत्र के लिए प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। सरकार की अयोध्या के बाद गोरखपुर शहर को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने की योजना है। इसके तहत चिलुआताल में 20 मेगावॉट क्षमता का फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाने के लिए मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दी है। गोरखपुर के फ्लोटिंग सोलर प्लांट को कोल इंडिया लिमिटेड स्थापित करेगा

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