देहरादून। युवा कांग्रेस ने कैबिनेट के उस फैसले का विरोध किया है, जिसमें सरकार ने 40 नए जुड़े हुए वॉर्ड में व्यवसायिक प्रतिष्ठानों से कर वसूली का आदेश जारी किया है। जिला युवा कांग्रेस ने शनिवार को जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को इस फैसले के विरोध में ज्ञापन प्रेषित किया। उन्होंने कहा कि अभी हाल ही में राज्य कैबिनेट की बैठक में आवासीय भवनों को तो कर में छूट दी गई, लेकिन सरकार ने व्यवसायिक भवनों में किसी भी तरह की छूट नहीं दी, जो सरकार के जरिए उठाया गया निंदनीय कदम है। उनका कहना है कि इस समय कोरोना महामारी के चलते हुए लॉकडाउन और सरकार के जरिए चलाए जा रहे अतिक्रमण से पहले ही व्यवसायियों की कमर टूट गई है। नगर निकायों में शामिल क्षेत्रों में व्यवसायिक भवनों को कर के दायरे में आनें से सरकार द्वारा किए गये पूर्व के वादे झूठे साबित होते हैं। राज्य सरकार के औपचारिक निर्णय से पहले ही निकायों के नये इलाकों में व्यवसायिक कर के नोटिस जारी होने लगे हैं। बीते दिनों राज्य कैबिनेट नें निकाय विस्तार के बाद शहर में शामिल हुए नये आवासीय भवनों को 10 साल के लिये हाउस टैक्स से राहत दी थी, लेकिन यह व्यवसायिक भवनों पर लागू नहीं होगी मतलब दुकान या किसी भी प्रकार के कारोबार पर लोगों को टैक्स देना होगा बिना बुनियादी सुविधाएं दिए ही टैक्स वसूला जाना जनहित में नहीं है। युवा कांग्रेस इस फैसले का पुरजोर विरोध करती है और सरकार को यह चेतावनी देती है कि अगर सरकार जल्द यह फैसला वापस नहीं लेती है तो युवा कांग्रेस उग्र आंदोलन को मजबूर होगी। इसकी पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी।
इस अवसर पर जिलाध्यक्ष भूपेंद्र नेगी, प्रदेश महासचिव संदीप चमोली, प्रदेश संयोजक राहुल प्रताप, प्रदेश सोशल मीडिया अध्यक्ष विजय रतूड़ी मोंटी, जिला प्रवक्ता अविनाश मणि, प्रदेश सचिव नवनीत कुकरेती, ओबीसी विभाग के प्रदेश महासचिव सूरज गोसाई, जिला महासचिव क्षितिज पांडे, जिला महासचिव पुनीत जिला सचिव समीर खान जिला सचिव सुमित सिंह जिला सचिव पवन चंदेल और जिला सचिव रोशन कोहली आदि मौजूद रहे।