देहरादून। नौकरी में ज्वाइन में विलंब की वजह से नई अंशदायी पेंशन योजना (एनपीएस) के दायरे में आए शिक्षकों की मुराद पूरी होने लगी। सरकार ने शिक्षकों को पुरानी लाभकारी पेंशन योजना (ओपीएस) का लाभ दोबारा देना शुरू कर दिया। एलटी और प्रवक्ता कैडर में 175 शिक्षकों को ओपीएस की सुविधा देने के आदेश जारी कर दिए गए। प्राथमिक कैडर में पिथौरागढ़ के 110 शिक्षकों को भी ओपीएस का लाभ देने के आदेश जारी हो चुका है। शिक्षा सचिव रविनाथ रमन ने इसके अलग अलग आदेश किए हैं। कोषागार निदेशक को भी इस बाबत पत्र भेजते हुए कार्यवाही करने को कहा गया है। सूत्रों के अनुसार अभी और शिक्षकों के लिए आदेश होने बाकी हैं। मालूम हो कि राष्ट्रीय स्तर पर एनपीएस एक अक्टूबर 2005 को लागू हुई थी। उत्तराखंड में 22 अक्टूबर 2005 को इसे लागू करने का आदेश हुआ था। लेकिन कई विभाग एक अक्टूबर 2005 से पहले ही भर्ती की विज्ञप्तियां जारी कर चुके थे। जबकि कुछ में चयन भी कर लिया गया था। कुछ तकनीकी वजहों से एलटी, प्रवक्ता, और बेसिक कैडर के शिक्षक एक अक्टूबर 2005 से पहले ज्वाइन नहीं कर पाए थे। देर से ज्वाइनिंग की वजह से उन्हें ओपीएस के बजाए एनपीएस में ले लिया गया। शिक्षक पिछले कई वर्षों से इसका विरोध करते आ रहे हैं।
राजकीय शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष राम सिंह चौहान ने सरकार के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि विभाग में ओपीएस के दायरे में आने वाले सभी शिक्षकों के लिए भी जल्द से जल्द आदेश जारी किए जाने चाहिए।