संसदीय समिति की ट्विटर को दो-टूक, भारत में आपकी नीति नहीं कानून का शासन ही सर्वोच्च

नई दिल्ली, एजेंसी। नए आईटी नियमों को लेकर केंद्र सरकार और ट्विटर में गतिरोध के बीच माइक्रोब्लगिंग साइट के अधिकारियों ने शुक्रवार को संसदीय समिति के सामने सोशल मीडिया के दुरुपयोग को रोकने को लेकर उठाए गए कदमों पर अपना पक्ष रखा। कांग्रेस सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति ने पिछले हफ्ते इस प्घ्लेटफर्म के दुरुपयोग से संबंधित मसलों पर ट्विटर को तलब किया था।
रिपोर्ट के मुताबिक ट्विटर इंडिया की लोक नीति प्रबंधक शगुफ्ता कामरान और विधिक परामर्शदाता आयुषी कपूर ने शुक्रवार को समिति के समक्ष अपना पक्ष रखा। सूत्रों के मुताबिक, संसदीय पैनल के सदस्यों ने ट्विटर इंडिया के अधिकारियों के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई कि वे अपनी नीतियों का पालन करते हैं। संसदीय समिति ने ट्वघ्टिर से दो-टूक ने कहा कि कानून का शासन ही सर्वोच्च है।
सूचना प्रौद्योगिकी पर संसदीय पैनल के सदस्यों ने ट्विटर से यह भी पूछा कि उस पर जुर्माना क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए क्योंकि उसे नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया गया है। सूत्रों ने बताया कि पैनल के सदस्यों ने ट्विटर इंडिया के अधिकारियों से कठिन सवाल पूटे लेकिन उनके जवाब में स्पष्टता का अभाव था। सूत्रों की मानें तो संसदीय समिति के सामने ट्विघ्टर के अधिकारी अस्पष्ट थे।
गौरतलब है कि बीते कुछ दिन से केंद्र सरकार और ट्विटर के बीच अनेक मुद्दों पर गतिरोध की स्थिति पैदा हो गई है। केंद्र सरकार ने इस महीने की शुरुआत में ट्विटर को नोटिस जारी करके नए आईटी कानूनों का तत्काल अनुपालन करने को कहा था। साथ ही आखिरी मौका देते हुए चेतावनी दी थी कि नियमों का पालन नहीं होने पर इस प्लेटफर्म को आईटी अधिनियम के तहत जवाबदेही से टूट नहीं मिलेगी।
जम्मू-कश्मीर के विकास को लेकर हुई बैठक में भाग लेने के लिए एनएसए अजीत डोभाल, गृह सचिव अजय भल्ला, इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक अरविंद कुमार, र के प्रमुख सामंत कुमार गोयल, सीआरपीएफ के महानिदेशक कुलदीप सिंह और जम्मू-कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह गृह मंत्रालय पहुंचे थे।
जम्मू-कश्मीर को लेकर आज यानी शुक्रवार को गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। इस बैठक मेंअमित शाह ने जम्मू-कश्मीर प्रशासन को निर्देश दिया कि किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाओं, जैसे प्रधानमंत्री किसान योजना, जिसके अंतर्गत किसानों को प्रतिवर्ष 6000 रुपये जमा किए जाते हैं तथा किसान क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत सभी किसानों को इन योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करें।
गृह मंत्री ने प्रधानमंत्री विकास पैकेज फ्लेगशिप और प्रतिष्ठित परियोजनाओं तथा औद्योगिक विकास की परियोजनाओं को शीघ्रतापूर्वक पूरा करने पर बल दिया। पश्चिमी पाकिस्तान और कश्मीर से जम्मू आए शरणार्थियों को जल्द शरणार्थी पैकेज का लाभ सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
अमित शाह ने प्रधानमंत्री विकास पैकेज, औद्योगिक विकास की परियोजनाओं सहित अन्य कई विकास योजनाओं को तीव्र गति से पूर्ण करने और 3000 मेघावाट की पाकल डुल व कीरू जल-विद्युत परियोजना को फास्ट ट्रैक करने के साथ 3300 मेगावाट की अन्य योजनाओं को शुरू करने के भी निर्देश दिए। अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर में कोरोना टीकाकरण 76 फीसदी व 4 जिलों में 100 फीसदी होने पर उप-राज्यपाल मनोज सिन्हा को बधाई दी। उन्होंने जम्मू-कश्मीर में केंद्र सरकार की योजनाओं की 90 फीसदी पहुंच की भी सराहना की। इस बैठक मेंएनएसए अजीत डोभाल, गृह सचिव अजय भल्ला, इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक अरविंद कुमार, र के प्रमुख सामंत कुमार गोयल, सीआरपीएफ के महानिदेशक कुलदीप सिंह और जम्मू-कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने भाग लिया था।