विभिन्न विभागों के 2700 कर्मचारियों को जल्द मिलने जा रह है पुरानी पेंशन का लाभ

देहरादून(सं)। विभिन्न विभागों के 2700 कर्मचारियों को जल्द पुरानी पेंशन का लाभ मिलने जा रह है। पेंशन निदेशालय में इनके दस्तावेजों का परीक्षण किया जा रहा है। इस दायरे में राज्यभर में 6200 कर्मचारी और अफसर आ रहे हैं। केंद्र सरकार ने जनवरी 2005 के बाद भर्ती कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना से हटा दिया था।
उत्तराखंड में अक्तूबर 2005 से व्यवस्था लागू की गई थी। विभिन्न कर्मचारी संगठन नई पेंशन स्कीम का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि रिटायरमेंट के बाद नई योजना में कर्मचारियों की पेंशन की राशि इतनी बन पा रही है, जिससे घर का खर्चा चलाना मुश्किल है।
इससे विभिन्न कर्मचारी संगठन नई पेंशन स्कीम का विरोध कर रहे हैं। पिछले दिनों सरकार ने ऐसे कर्मचारी और अफसरों को भी यह लाभ देने का फैसला लिया जिनकी विज्ञप्ति अक्तूबर 2005 से पहले से जारी हो गई थी और नियुक्तियां बाद में हो पाई थी। इस दायरे में राज्यभर के 6200 कर्मचारी आ सकते हैं।
अब तक सचिवालय प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, युवा कल्याण समेत कई प्रशासकीय विभागों ने ऐसे कर्मचारियों को चिन्हित कर प्रस्ताव पेंशन निदेशालय को भेज दिया। निदेशक कोषागार डीसी लोहानी ने बताया कि लगभग 2700 प्रकरणों का अभी परीक्षण चल रहा है।
जल्द ही प्रशासकीय विभागों को ये प्रस्ताव वापस कर दिए जाएंगे, जिससे उन्हें पुरानी पेंशन का लाभ मिल सके। वहीं, अपर निजी संवर्ग को पुरानी पेंशन का लाभ देने को प्रस्ताव भेजा जा चुका है। उधर, जिन राजपत्रित रैंक के अफसरों को यह लाभ मिलना है।
उनके प्रस्ताव अभी सचिवालय में कई विभागों के अनुभागों में ही लंबित पड़े हैं, जबकि चार आईएएस अफसरों को तो यह लाभ दे दिया गया था।
प्रमोशन में शिथिलीकरण की छूट छह माह बढ़ाई जाए
उत्तरांचल पर्वतीय कर्मचारी शिक्षक संगठन ने प्रमोशन में शिथिलीकरण के लिए मिल रही छूट को छह माह के लिए बढ़ाने की मांग की है। इसके साथ ही संगठन ने तबादला ऐक्ट की विसंगतियों को दूर करने के लिए ऐक्ट में संशोधन का अनुरोध किया है। उत्तरांचल पर्वतीय कर्मचारी शिक्षक संगठन की स्वास्थ्य महानिदेशालय में शनिवार को बैठक हुई।
इस दौरान संगठन के पदाधिकारियों ने राज्य सरकार की ओर से कर्मचारियों को प्रमोशन के मानकों में दी गई शिथिलीकरण की छूट को छह माह बढ़ाने की जरूरत बताई। संगठन के प्रदेश महामंत्री अशोक राज उनियाल ने कहा कि सरकार की ओर से दी गई छूट लोकसभा चुनाव आचार संहिता के दौरान समाप्त हो रही है।