बीडीसी बैठक में हंगामे के साथ 28 प्रस्ताव पास

रुद्रपुर। रुद्रपुर ब्लक कार्यालय में बीडीसी की बैठक में हंगामे के साथ विभिन्न विभागों के 28 प्रस्ताव पास हुए। वहीं, राशन, शिक्षा, पेयजल लाइन के लीकेज होने समेत कई मुद्दे छाये रहे। इस दौरान किच्छा के ग्राम प्रधानों ने राशन कार्ड के नहीं बनने पर हंगामा काटा। इसके अलावा कई सदस्यों ने उनकी पिछली बोर्ड बैठक में उनकी समस्याओं का निस्तारण नहीं होने पर नाराजगी भी जतायी। इससे पूर्व ब्लक के नये भवन का शुभारंभ ब्लक प्रमुख ममता जलहोत्रा और बीडीओ प्रशिक्षु आईएएस अनामिका ने नारियल फोड़कर किया। मंगलवार को ब्लक कार्यालय में आयोजित बैठक अपने निर्धारित समय 11 बजे से सवा एक घंटा देरी यानी 12रू15 बजे शुरू हुई। शुरूआत में बीडीओ ने एजेंडा पढ़कर बैठक की शुरूआत की। ग्राम प्रधानों और क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने अपने-अपने क्षेत्र की समस्याएं रखीं। आनंदपुर के प्रधान ने बताया कि स्कूल के लिए शिक्षा विभाग को एक एकड़ जमीन दी गयी है, लेकिन विभाग ने आज तक उसे कब्जे में नहीं लिया है। उन्होंने कहा क्षेत्र में सात किमी़क के दायरे में कोई स्कूल नहीं है। इस जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक एसके सिंह ने कहा कि यहां जूनियर हाईस्कूल बनाने का प्रस्ताव बनाया जा रहा है। इसके अलावा नारायणपुर कोठा के प्रधान दीपक मिश्रा, नजीमाबाद के राजेश साहनी और आनंदपुर के प्रधान वीरेंद्र यादव ने किच्छा में राशन कार्ड नहीं बनने की समस्या रखी। इसके अलावा अन्य प्रधानों ने पेयजल, सड़क समेत कई मुद्दों को उठाया। ग्राम प्रधानों और सदस्यों की समस्याओं को सुनने के बाद मुख्य विकास अधिकारी विशाल मिश्रा ने कहा कि सदस्यों की समस्याओं निस्तारण हर हाल में होगा। ब्लक प्रमुख ने ममता जलहोत्रा ने बैठक समाप्त होने की घोषणा की। इस अवसर पर सांसद प्रतिनिधि विपिन समेत कई बीडीसी सदस्य और ग्राम प्रधान उपस्थित रहे।
बीडीसी बैठक में प्रधानों ने कहा कि बैठक में उनके प्रस्तावों को नजरअंदाज किया जाता है। इस पर सीडीओ ने बीडीओ को निर्देश दिये कि वे बैठक के बाद अगले 10 दिन में बीडीसी सदस्यों की समस्या पर विभागों से चर्चा करें कि उनके द्वारा अब तक कितना काम किया गया है और कितना नहीं। जो काम नहीं हुए हैं वे क्यों नहीं हो पाये हैं। इसके बाद संबंधित सदस्यों को भी इसकी जानकारी दें। बीडीओ ने आश्वासन दिया कि उनकी समस्याओं का हर हाल में सामाधान होगा।
विधायक शिव अरोरा ने कहा कि ग्राम प्रधान और बीडीसी सदस्य विकास कार्यों को अंतिम छोर तक ले जाने के लिए महत्वपूर्ण कड़ी हैं। केंद्र एव राज्य सरकार की हर योजना दूर दराज तक गांव क्षेत्र में गरीब तक पहुंचे उसके लिये बीडीसी और प्रधानों को योजनाओं के प्रति जगरूक होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में देश के प्रधानमंत्री से लेकर एक गांव के प्रधान तक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि हमारी पंचायतें मजबूत हो, हर गांव विकास के कार्यों में आगे रहे और निश्चित रूप से गांव मजबूत होगा तो देश स्वयं ही मजबूती से आगे बढ़ेगा। इस दौरान उन्होंने स्पष्ट कहा कि अन्य विभागों में जो भी केंद्र एवं राज्य की योजना अस्तित्व में है, अधिकारी उसका लाभ गरीब तक पहुंचाएं।

ये रहे मौजूदरू ग्राम प्रधान पूजा वर्मा, विमला जोशी, आरती देवी, राहुल तिवारी, सुषमा यादव, मीना देवी, जसवंत सिंह, गीता, तुलसी, हरीश भट्रट, निर्मला सिंह, दीपक मिश्रा, शिखा, रिंकी कौर, तहमीना अहमद और क्षेत्र पंचायत सदस्य गुरबाज सिंह, शिवकुमार सिंह, मिथनलेश, नेहा, सीमा, सुषमा दवी, राजू, सोमपाल, अनुज, उमादास, सुनीता सिंह, दीपा, परमजीत सिंह, आदि।

इन विभागों को पास हुए प्रस्तावरू सिंचाई विभाग- 4, लघु सिंचाई- 5, यूपीसीएल- 6, एनएच- 3, समाज कल्याण विभाग- 4, जल निगमध्जल संस्थान- 5, पशुपालन विभाग -1