देहरादून। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उत्तराखंड को पांच साल का रोडमैप तैयार करने के निर्देश दिए। साथ ही पाठयक्रम में उत्तराखंड के ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्तिक पहलुओं को भी शामिल करने को कहा। राज्य के शिक्षा सुधार से जुड़े 3600 करोड़ रुपये के विभिन्न प्रस्तावित कार्यों के लिए बजट सहायता का आश्वासन भी दिया है।
उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री और अधिकारियों ने सेंट्रल स्कूल और सैनिक स्कूलों का मुद्दा भी उठाया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धमेंद्र प्रधान को बताया कि राज्य ने 35 नए केंद्रीय विद्यालय और नौ सैनिक स्कूल बनाने के प्रस्ताव केंद्र सरकार को दिए हैं। सभी प्रस्ताव केंद्र सरकार के विचाराधीन हैं।उन्होंने प्रधान से अनुरोध किया कि इन लंबित प्रस्तावों को जल्द से जल्द स्वीत कराने का प्रयास करें। राज्य में शैक्षिक गुणवत्ता सुधार के लिए ये प्रस्ताव बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधान ने उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया। शनिवार देहरादून आए प्रधान ने ओएनजीसी के गेस्ट हाउस में शिक्षा विभाग की समीक्षा की।
उन्होंने कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसका विभिन्न पहलुओं से समावेश किया गया है। इस मौके पर शिक्षा मंत्री ड़ धन सिंह रावत ने प्रधान के सामने राज्य का 10 सूत्रीय एजेंडा भी रखा। इसमें शैक्षिक सुधार के लिए 10 विभिन्न कार्य प्रस्तावित हैं।
इनके लिए 3678 करोड रुपये की जरूरत होगी। प्रधान ने इन प्रस्तावों पर गंभीरता से लेने का आश्वासन देते हुए कहा कि उत्तराखंड की हर संभव सहायता की जाएगी। रोडमैप तैयार करने निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि अगले चरण में सचिव स्तर पर सभी प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी।
इस मौके पर एसीएस राधा रतूड़ी, शिक्षा सचिव आऱमीनाक्षीसुंदरम, उच्च शिक्षा सचिव दीपेंद्र कुमार चौधरी, डीजी-शिक्षा बंशीधर तिवारी, अपर सचिव दीप्ति सिंह, एपीडी-समग्र शिक्षा अभियान ड़ मुकुल कुमार सती आदि मौजूद रहे।