साढ़े चार साल में सड़कों व पुलों के लिए स्वीकृत किये 95 करोड़ 76 लाख: हरक

जयन्त प्रतिनिधि।
कोटद्वार। स्थानीय विधायक एवं प्रदेश के काबीना मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत ने साढ़े चार साल का लेखा-जोखा जनता के सामने रखा। उन्होंने कहा कि साढ़े चार साल के कार्यकाल में जिला योजना, राज्य योजना और केंद्र पोषित योजना के तहत कोटद्वार विधानसभा में सड़कों के लिए 75 करोड़ 76 लाख रूपये स्वीकृत किये गये। इस वित्तीय वर्ष में अब तक 20 करोड़ की धनराशि सड़कों के लिए स्वीकृत कराई गई है। मेरठ-नजीबाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर नजीबाबाद से कोटद्वार फोर लेन की स्वीकृति मिल गई है। वन भूमि इस्टीमेंट बनकर तैयार हो चुका है। मेडिकल कॉलेज पर उन्होंने कहा कि अक्टूबर तक सभी व्यवस्थाएं कर प्रिंसिपल और 900 मेडिकल स्टॉफ के पदों का सृजन कर दिया जाएगा। एनएमसी के नॉमस पूरे होने पर भविष्य में मेडिकल कॉलेज का निर्माण कोई नहीं रोक सकेगा।
तहसील चौराहे के पास नये कार्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत ने कहा कि केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने उनके अनुरोध पर मेरठ से कोटद्वार तक 4 लेन सड़क को स्वीकृति प्रदान की। इसके लिए वन भूमि हस्तांतरण के साथ ही स्टीमेट तैयार हो चुका है। इसके अलावा कोटद्वार से श्रीनगर तक आलवेदर रोड का निर्माण कराया जाएगा। इसके लिए कोटद्वार से गुमखाल और गुमखाल से सतपुली तक वन भूमि का हस्तांरण और पेड़ छपान का कार्य अंतिम चरण में है। इसके तहत नेशनल हाईवे को अब कोटद्वार से श्रीनगर तक 12 मीटर चौड़ा बनाया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार से 1 हजार करोड़ रूपये की स्वीकृति मिल चुकी है। उन्होंने कहा कि लालढांग-चिलरखाल मार्ग को छोड़कर अन्य अंदरूनी गली-मोहल्लों को जोड़ने वाली 90 सड़कों के लिए 12.40 करोड़ की स्वीकृति कराई गई है। कलालघाटी में डबल स्पान पुल के द्वितीय चरण के लिए 19 करोड़ और कोल्हू नदी में डबल स्पान पुल के लिए प्रथम चरण की स्वीकृति मिल चुकी है। सड़कों के लिए 10 करोड़ के प्राक्कलन शासन को भेजे गए हैं। एक माह के भीतर इनकी भी स्वीकृति करा दी जाएगी। काबीना मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत ने कहा कि ऊर्जा निगम को विद्युत लाइन शिफ्टिंग, ट्रांसफार्मरों को अपग्रेड करने के लिए 5 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई है। विद्युत पोलों की शिफ्टिंग के लिए 3 करोड़ रुपये दिए गए हैं। भूमिगत बिजली लाइनों के लिए 150 करोड़ का खर्चा आएगा। प्रथम चरण में पुरानी नगर पालिका क्षेत्र जहां आबादी का घनत्व ज्यादा है के लिए 50 करोड़ का स्टीमेट तैयार कर लिया गया है। इसकी स्वीकृति जल्द ही मिल जाएगी। इस मौके पर भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष सुनील गोयल, भाबर मंडल अध्यक्ष चंद्रमोहन जसोला, जंगबहादुर सिंह नेगी, पीआरओ सीपी नैथानी आदि मौजूद थे।

पुलों पर लगेगी स्ट्रीट लाईटें
कोटद्वार। स्थानीय विधायक एवं काबीना मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत ने कहा कि खोह, सुखरो, मालन सहित शहर के चार बड़े पुलों पर 10-10 स्ट्रीट लाईटें और मुख्य चौराहों में हाई मास्क लाईट लगाई जा रही हैं। लाईटों के लगने से वहां अंधेरे से छुटकारा मिलेगा और लोगों को आवाजाही करने में दिक्कतें नहीं होगी। उन्होंने कहा कि सनेह रोड, देवी रोड, डिग्री कॉलेज मार्ग, बीईएल रोड, कलालघाटी सहित मुख्य मार्गों पर 2 हजार स्ट्रीट लाईटें लगाई जाएगी। साथ ही राजनीतिक कारणों से जिन वार्डों में स्ट्रीट लाइटें नहीं लग पाई हैं। उनमें 2 हजार स्ट्रीट लाइटें लगाने का निर्णय लिया है।

5 करोड़ से होगी नहरों की मरम्मत व सफाई
कोटद्वार। स्थानीय विधायक एवं काबीना मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत ने कहा कि नहरों की मरम्मत व सफाई के लिए पांच करोड़ की धनराशि विशेष पैकेज के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी। सिंचाई विभाग की ओर से नहरों की मरम्मत व सफाई के लिए 5 करोड़ रूपये का इस्टीमेंट बनाकर शासन को भेजा गया है। जल्द ही इसे स्वीकृति मिल जाएगी। बता दें कि नगर निगम बनने के बाद नहरों की मरम्मत और सफाई न होने से नहरों की हालत दयनीय बनी हुई है। नहरें जगह-जगह क्षतिग्रस्त होने से किसानों को फसलों की सिंचाई के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिल पा रहा है। किसान काफी समय से सिंचाई नहरों की मरम्मत और सफाई कराने की मांग शासन-प्रशासन से कर रहे थे।

8 करोड़ से दुरस्त होगी पेयजल योजनाएं
कोटद्वार। स्थानीय विधायक एवं काबीना मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत ने कहा कि जल संस्थान की ओर से शासन को ट्यूबवेल निर्माण, पेयजल लाइनों के पुर्नगठन और ट्यूबवेलों को इंटरकनेक्ट करने के लिए 8 करोड़ का प्राक्कलन भेजा गया है। जल्द ही राज्य सरकार जल संस्थान को धनराशि उपलब्ध कराएगी। उन्होंने कहा कि पेयजल व्यवस्था को बेहतर बनाने का प्रयास किया जा रहा है।

मोटर नगर निर्माण में निगम का नहीं मिला सहयोग
कोटद्वार। स्थानीय विधायक एवं काबीना मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत ने मोटर नगर बस अड्डे के संबंध में कहा कि नगर निगम में प्रतिकूल स्थितियां होने के कारण नगर निगम को ही इस संबंध में निर्णय लेना है। उन्होंने कहा कि उनके प्रयासों से पहले दोनों पक्षों में समझौता हो गया था, लेकिन नगर निगम ने समझौते को आगे नहीं बढ़ाया। वर्तमान में न्यायालय में मामला विचाराधीन है। काबीना मंत्री ने कहा कि परिवहन निगम के खूनीबड़ में प्रस्तावित बस अड्डे के संबंध में मामला अंतिम चरण में है।