चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के चार माह में खनन से मिला 333.17 करोड़ राजस्व

वर्ष 2023-24 में 645.42 करोड़ का राजस्व किया गया था अर्जित
जयन्त प्रतिनिधि।
देहरादून : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार राजस्व में बढ़ोतरी को लेकर लगातार नए फैसले और योजनाओं पर काम कर रही है। फलस्वरूप, वर्ष 2023-24 में निर्धारित 875 करोड़ रुपये के सापेक्ष खनन विभाग 645.42 करोड़ रुपये राजस्व अर्जित करने में सफल रहा है जो गत वर्ष की तुलना में कुल 173.17 करोड़ अधिक है। चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 (माह अप्रैल से जुलाई) में भी 333.17 करोड़ राजस्व की प्राप्ति की गयी है। विगत वर्ष 2023-24 के प्रथम चार माह में प्राप्त राजस्व से कुल 133.31 करोड़ वित्तीय वर्ष 2024-25 में अधिक प्राप्त किया गया, जो विगत वर्ष की तुलना में लगभग 67 प्रतिशत अधिक है।
निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय ने बताया कि वर्ष 2022-23 में राज्य सरकार द्वारा भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय उत्तराखण्ड को कुल 875 करोड़ का राजस्व लक्ष्य दिया गया था, जिसके सापेक्ष भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय द्वारा 472.25 करोड़ राजस्व अर्जित किया गया। वर्ष 2023-24 में भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय उत्तराखण्ड देहरादून को राज्य सरकार द्वारा कुल 875 करोड़ रुपये का लक्ष्य दिया गया था, जिसके सापेक्ष भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय उत्तराखण्ड द्वारा कुल 645.42 करोड़ राजस्व के रूप में अर्जित किया गया, जो गत वर्ष की तुलना में कुल 173.17 करोड अर्थात लगभग 40 प्रतिशत अधिक रहा। वर्ष 2022-23 में चार माह (माह अप्रैल से जुलाई) में 161.64 करोड, वर्ष 2023-24 में चार माह में (माह अप्रैल से जुलाई) में 199.86 करोड एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 (माह अप्रैल से जुलाई) में 333.17 करोड राजस्व की प्राप्ति की गयी। विगत वर्ष 2023-24 के प्रथम चार माह में प्राप्त राजस्व से यह कुल 133.31 करोड़ वित्तीय वर्ष 2024-25 में अधिक प्राप्त किया गया। वर्तमान में वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु राज्य सरकार के द्वारा भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय उत्तराखण्ड को जो राजस्व लक्ष्य निर्धारित किया गया है, उसकी शत प्रतिशत प्राप्ति हेतु विभाग के द्वारा निरन्तर, अथक प्रयास किया जा रहा है। निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय ने बताया भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय उत्तराखण्ड द्वारा निर्धारित लक्ष्य की शत प्रतिशत प्राप्ति की जायेगी।

45 माईन चैक गेट्स स्थापित किये जाने को मिली स्वीकृति
खनन कार्य को और अधिक पारदर्शी, सुदृढ़ बनाये जाने तथा अवैध खनन/अवैध परिवहन की प्रभावी रोकथाम एवं राजस्व वृद्धि हेतु आधुनिक एमडीटीएसएस विकसित किये जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा कुल 45 माईन चैक गेट्स स्थापित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसकी कार्यवाही गतिमान है। इसके साथ ही रवन्ना प्रपत्रों को डिजिटल रूप में ही रखने हेतु कार्यवाही गतिमान है।