किसानों को मोदी सरकार की बड़ी सौगात, कैबिनेट ने 7 प्रस्तावों को दी स्वीकृति

नई दिल्ली , केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसानों की आय में वृद्धि तथा पशुधन, बागवानी और कृषि क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का प्रयोग बढाने के लिए 13966 करोड़ रुपए के विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं को स्वीकृति दी है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में सोमवार को यहां हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कृषि डिजिटल, कृषि शिक्षा, अनुसंधान, किसान कोष और कृषि विकास केंद्र को मजबूत करने संबंधी 7 कार्यक्रमों और योजनाओं के प्रस्तावों को स्वीकृति दी है। बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि सरकार ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित बनाने में कृषि के योगदान को बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं और कार्यक्रम शुरु किये हैं। इसी कड़ी में कृषि के विकास और किसान कल्याण के लिए 13,966 करोड़ रुपए के प्रस्तावों को स्वीकृति दी गयी है। वैष्णव ने बताया कि 2817 करोड़ रुपए से डिजिटल कृषि मिशन आरंभ किया जाएगा जिससे किसानों को अपने कृषि आदानों के लिए आसानी से ऋण उपलब्ध होगा और कागजी प्रक्रिया घटेगी। इस कार्यक्रम में किसान और कृषि की जानकारी डिजिटल की जाएगी।
उन्होंनेे बताया कि खाद्य एवं पोषण सुरक्षा के लिए 3979 करोड़ की योजना बनायी गयी है। इसके अंतर्गत कृषि अनुसंधान पर जोर दिया जाएगा। इसके अलावा कृषि शिक्षा, प्रबंधन एवं सामाजिक विज्ञान के लिए 2291 करोड़ का कार्यक्रम शुरु किया जाएगा। इसमें जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न कृषि संबंधी चुनौतियों से निपटने पर जोर दिया जाएगा। पशुधन स्वास्थ्य एवं उत्पादन बढ़ाने के लिए 1702 करोड़ रुपए की योजनायें बनायी गयी हैै। इसमें पशुओं के स्वास्थ्य, डेयरी उत्पादन और संसाधन आदि पर ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि जलवायु परिवर्तन के अनुकूल बागवानी के विकास के लिए 860 करोड़ रुपए की योजना तैयार की गयी है। इसमें फल, फूल, कंदमूल और सब्जी आदि पर जोर दिया जाएगा।
वैष्णव ने कहा कि कृषि विज्ञान केंद्रों को सुदृढ़ बनाने के लिए 1202 करोड़ रुपए खर्च किये जाएंगे। इसके अलावा प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के लिए 1115 करोड़ रुपए का कार्यक्रम तैयार किया गया है। उन्होंने बताया कि सरकार लगातार किसान कल्याण एवं जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए काम कर रही है और निरंतर निर्णय कर रही है।
00