आशाओं ने दी 18 नवंबर से सचिवालय कूच की चेतावनी
जयन्त प्रतिनिधि।
कोटद्वार : न्यूनतम वेतन 42 हजार रुपये प्रतिमाह करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर उत्तराखंड आशा स्वास्थ्य कार्यकत्री यूनियन का आंदोलन तेज होने लगा है। मांगों पर कार्रवाई नहीं होने से नाराज आशा कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को भी कोटद्वार तहसील परिसर में धरना दिया। यूनियन ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो 18 नवंबर से सचिवालय कूच किया जाएगा।
गुरुवार को बड़ी संख्या में तहसील परिसर पहुंची आशा कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए मांगों के समर्थन में आवाज उठाई। वक्ताओं ने कहा कि वर्तमान में स्वास्थ्य विभाग की ओर से उन्हें तीन हजार रुपये मानदेय और दस प्रतिशत इंसेंटिव दिया जाता है। अब इस भुगतान को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से करवाने के आदेश दिए गए हैं, जिसका यूनियन विरोध कर रही है। उन्होंने मांग की कि मानदेय और इंसेंटिव का भुगतान पूर्व की भांति स्वास्थ्य विभाग से ही किया जाए। आशा कार्यकर्ताओं ने न्यूनतम वेतन 42 हजार रुपये प्रतिमाह निर्धारित करने के साथ कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) और कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) की सुविधा देने की मांग उठाई। इसके अलावा सेवानिवृत्ति पर पेंशन और पांच लाख रुपये की एकमुश्त धनराशि देने तथा 46वें श्रम सम्मेलन की सिफारिशों को जल्द लागू करने की मांग की। वक्ताओं ने कहा कि तीन मार्च 2024 को मुख्यमंत्री ने आशाओं के प्रतिनिधिमंडल से मानदेय बढ़ाने का आश्वासन दिया था। इसके लिए हाईपावर कमेटी का गठन भी किया गया, लेकिन अब तक मानदेय बढ़ाने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। इस मौके पर जिलाध्यक्ष प्रभा चौधरी, रंजना, नीलम कुकरेती, कल्पना काला, कल्पना बिष्ट, सीमा साही, मीना रावत, संजू रावत, कलावती सहित कई आशा कार्यकर्ता मौजूद रहीं।