बजट सत्र स्थगित किया जाना संविधान की अवमानना: कांग्रेस

जयन्त प्रतिनिधि।
पौड़ी। गैरसैण में आयोजित विधान सभा के बजट सत्र स्थगित किए जाने को कांग्रेस ने संविधान की अवमानना बताया है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता मनीष खंडूड़ी ने कहा कि संवैधानिक व्यवस्था के तहत लोकसभा या विधानसभा का सत्र देश व प्रदेश के विकास की आभा का केंद्र होता है। सत्र में जन समस्याओं के निराकरण को लेकर अहम फैसले होते हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में भाजपा ने सत्र को सीमित किए जाने की परंपरा डाल दी है। जो नुकसानदेह है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य राजपाल बिष्ट ने सत्र स्थगित किए जाने को बजट सत्र का मजाक बताया है।
शनिवार को प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैण में आयोजित विधानसभा का बजट सत्र स्थगित हो गया है। जिस पर कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति जताई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष खंडूड़ी ने कहा कि भाजपा ने गैरसैंण को लेकर जनभावनाओ की हमेशा उपेक्षा की है। सरकार ने विधानसभा में चुनावी बजट पेश किया। लेकिन अब चर्चा के बिना ही सत्र को स्थगित कर दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा संविधान के तहत लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में हमेशा से ही चोट करती आ रही है। पहले ही सत्र प्रदेश में छोटे-छोटे रखे जा रहे हैं, उनमें भी सदन अधिकतम चार से पांच दिन में ही स्थगित कर दिया जाता है। जिससे सदन में रखे गए प्रस्तावों पर चर्चा नहीं हो पाती है, विधायक अपने-अपने क्षेत्रों की समस्याएं व जन मुद्दों को सदन में नहीं उठा पाते हैं। गैरसैण में मातृशक्ति पर लाठी चार्ज जैसी अमानवीय घटना भी त्रिवेंद्र सरकार की बदौलत देश ने देखी। मनीष खंडूड़ी ने पहाड़ी क्षेत्रों में महिला मंगल दलो, स्वयं सहायता समूहो की भागीदारी बढ़ाए जाने, कम्युनिटी मेडिसिन आधारित चिकित्सा योजना बनाए जाने, गुणवत्ता परक शिक्षा, पहाड़ के युवाओं को पहाड़ में ही रोजगार दिए जाने सहित अनेक मांगों के समाधान की मांग भी की। वहीं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य राजपाल बिष्ट ने कहा कि सरकार ने विधान सभा सत्र का मजाक बनाकर रख दिया है। सरकार सत्र की गंभीरता को नहीं समझ रही हैं। बिष्ट ने कहा कि प्रदेश सरकार ने पहली बार 10 दिनों का विधान सभा सत्र रखा था, जिसे छ: दिनों में ही स्थगित कर दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार लगातार जनता के मुद्दों पर बहस से भाग रही है।