अधिकारियों की कमी से जूझ रहे कोटद्वार नगर निगम में आने से कतरा रहे है नये अधिकारी

जयन्त प्रतिनिधि।
कोटद्वार। कोटद्वार नगर निगम को स्थापित हुए दो साल से ऊपर हो गये है, लेकिन अभी तक यहां अधिकारियों का टोटा बना हुआ है। जो अधिकारी यहां भेजे गये है वे भी अभी तक कोटद्वार नगर निगम में अपनी तैनाती नहीं दे पा रहे है।
उत्तराखण्ड शासन द्वारा पिछले माह 10 फरवरी को कोटद्वार नगर निगम में खाली चल रहे एक सहायक नगर आयुक्त व कर अधीक्षक के पद पर तैनाती की गई थी, लेकिन आज बीस दिन बीतने के बावजूद भी उन्होंने यहां पर तैनाती नहीं दी है। उत्तराखण्ड शासन द्वारा 10 फरवरी को नगर निगम देहरादून के सहायक नगर आयुक्त संजय कुमार व नगर पालिका नैनीताल के कर अधीक्षक सुश्री लता आर्य को को कोटद्वार नगर निगम में इसी पद पर भेजा गया था, लेकिन उन्होंने अभी तक कोटद्वार नगर निगम में अपनी तैनाती दर्ज नहीं की है, जबकि उत्तराखण्ड शासन के शहरी विकास अनुभाग के उपसचिव अनिल जोशी द्वारा जारी आदेश में इन्हें तत्काल कोटद्वार नगर निगम में अपनी तैनाती देने को कहा गया था।

करीब डेढ़ लाख की आबादी वाले कोटद्वार क्षेत्र को 2017 में उत्तराखंड शासन ने नगर निगम का दर्जा दे दिया। तीन वर्ष बीत गए, लेकिन आज भी निगम में सुविधाएं वहीं पालिका वाली ही है। हालात यह हैं कि नगर निगम के लिए स्वीकृत केंद्रीयत सेवा के 33 पदों के सापेक्ष मात्र चार पदों पर ही कर्मियों की तैनाती है। नगर पालिका परिषद कोटद्वार में मात्र 11 वार्ड थे। वर्तमान सरकार ने वर्ष 2017 में भाबर की करीब 35 ग्राम सभाओं को पालिका में शामिल कर नगर निगम का दर्जा दे दिया, निगम में चालीस वार्ड बनाये गये। वार्डों की संख्या तो बढ़ गई, लेकिन इन वार्डों में नगर निगम के जिन कर्मियों के दिशा-निर्देशन में विकास कार्य होने है, उन कर्मियों की आज तक तैनाती नहीं हुई है। हालात यह हैं कि नगर निगम गठन के बाद से अब तब महज केन्द्रीयत नगर आयुक्त, सहायक नगर आयुक्त, सफाई निरीक्षक दोही पद पर ही तैनाती हुई है। नतीजा, नगर निगम में न तो विकास कार्यों को गति मिल पा रही है और न ही निर्माणाधीन कार्यों पर नजर रखी जा रही है।