जयन्त प्रतिनिधि।
कोटद्वार। कोटद्वार बार एसोसिएशन ने देश के प्रत्येक अधिवक्ता को मेडिकल सुविधा फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराने, प्रत्येक अधिवक्ता का बीस लाख का बीमा कराने
की मांग केन्द्र सरकार से की है। बार संघ के अध्यक्ष ने कहा कि पटवारी, कानूनगो व प्रशासनिक अधिकारियों की सम्पत्ति की जांच की जानी चाहिए और भर्ती होने
से पहले की सम्पत्ति का पूर्ण ब्यौरा लिया जाय। तहसील व एडीएम कोर्ट में की गई शिकायतों का जल्द से जल्द निस्तारण किया जाय।
उपजिलाधिकारी योगेश मेहरा के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को प्रेषित ज्ञापन में एसोसिएशन के अध्यक्ष किशन सिंह पंवार ने कहा कि सम्पूर्ण देश
कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन के दौर से गुजर रहा है। सरकारी कर्मचारी घर बैठे पूरी सैलरी प्राप्त कर रहे है, लेकिन इसी समाज का एक बुद्धिजीवी वर्ग जो
अपनी दैनिक आय पर आधारित तीन माह से घर पर बैठा है। अधिवक्ता वर्ग दैनिक आय पर आधारित होता है और लॉकडाउन होने के कारण कोर्ट पूर्णत: बंद है।
जिस कारण अधिवक्ता आर्थिक तंगी से गुजर रहे है। देश में लाखों की संख्या में एनजीओ है, लेकिन आज तक किसी भी एनजीओ द्वारा इस वर्ग की ओर हमदर्दी का
हाथ नहीं उठाया गया है। किशन पंवार ने प्रधानमंत्री से प्रत्येक अधिवक्ता को मेडिकल सुविधा फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराने, प्रत्येक अधिवक्ता का बीस लाख का
बीमा कराने, अधिवक्ता को पांच लाख रूपये का लोन बिना ब्याज के उपलब्ध कराने, अधिवक्ताओं के साथ सम्मानजनक व्यवहार न करने वाले प्रशासनिक अधिकारी
के खिलाफ कार्यवाही करने, किसी अधिवक्ता के विरूद्ध शिकायत आने पर पहले बार काउंसिल व सम्बन्धित बार एसोसिएशन को सूचित करने, कोर्ट परिसर के एक
किमी. के आसपास ही एसडीएम कोर्ट व रजिस्ट्रार आफिस, डाक विभाग, जुवेनाईल कोर्ट व उपभोक्ता फोरम की व्यवस्था करने की मांग की है।