देहरादून। प्रदेश भाजपा की कोर कमेटी ने राज्य मंत्रिमंडल के विस्तार का मसला मुख्यमंत्री पर छोड़ा है। अलबत्ता, यह तय हुआ है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मंथन के बाद इस संबंध में फैसला लिया जाएगा। शाह के स्वस्थ होने पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत उनसे मुलाकात करने दिल्ली जाएंगे।
70 सदस्यीय राज्य विधानसभा में भाजपा विधायकों की संख्या 57 है। संवैधानिक प्रविधान के मुताबिक राज्य में मंत्रिमंडल का आकार मुख्यमंत्री समेत अधिकतम 12 सदस्यीय हो सकता है। मार्च 2017 में जब भाजपा की सरकार बनी, तब मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के अलावा नौ अन्य मंत्री बनाए गए। शुरुआत में मंत्रिमंडल 10 सदस्यीय रहा और दो सीटें खाली रखी गई।
पिछले वर्ष कैबिनेट मंत्री प्रकाश पंत के निधन के कारण मंत्रिमंडल में रिक्त स्थानों की संख्या तीन हो गई। ऐसे में मंत्रिमंडल विस्तार की जरूरत महसूस की गई। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत इस साल फरवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर मंत्रिमंडल विस्तार को हरी झडी ले आए थे। तब उन्होंने मार्च में मंत्रिमंडल में नए सदस्य शामिल करने का इरादा जाहिर किया था, लेकिन कोरोना संकट के चलते इसे टालना पड़ा।
इस बीच रविवार को हुई प्रदेश भाजपा की कोर कमेटी की बैठक में भी मंत्रिमंडल विस्तार के मसले पर चर्चा हुई। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बंशीधर भगत के अनुसार मंत्रिमंडल विस्तार मुख्यमंत्री के विवेक का विषय है और कोर कमेटी ने फैसला उन पर ही छोड़ा है। इस संबंध में मुख्यमंत्री एक बार फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से विमर्श तो करेंगे ही, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी बात करेंगे।