अमित शाह का बड़ा ऐलान, अगली जनगणना ई-जनगणना होगी, नीतियों को आकार देने में मिलेगी मदद

गुवाहाटी, एजेंसी। केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने कहा कि 100 प्रतिशत गणना सुनिश्चित करने के लिए जनगणना प्रक्रिया का डिजिटलीकरण किया गया है। इससे उम्मीद है कि अगली जनगणना में शत प्रतिशत गणना होगी। वह कामरूप जिले के मुख्यालय अमिनगांव में जनगणना संचालन निदेशालय (असम) के भवन का उद्घाटन करने के बाद सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कई पहलुओं के चलते जनगणना जरूरी है। आबादी को लेकर संवेदनशील असम जैसे राज्यों के लिए तो यह और भी अहम है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को कहा कि अगली ई-जनगणना अगले 25 वर्षों की नीतियों को आकार देगी। इससे जुड़ा साफ्टवेयर लान्च होने के बाद मैं और मेरा परिवार सबसे पहले आनलाइन विवरण भरेंगे।
केंद्रीय गृह मंत्री ( ने यह भी बताया कि जन्म और मृत्यु रजिस्टर को जनगणना से जोड़ा जाएगा। साल 2024 तक हर जन्म और मृत्यु का पंजीकरण होगा यानी हमारी जनगणना अपने आप अपडेट हो जाएगी। उन्घ्होंने कहा कि कहा कि नीति निर्माण में जनगणना की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। केवल जनगणना ही बता सकती है कि विकास, एससी और एसटी की स्थिति क्या है। पहाड़ों, शहरों और गांवों में लोगों की जीवन शैली कैसी है़.़
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को कहा कि केंद्र सरकार देश के सीमावर्ती क्षेत्रों का विकास सुनिश्चित करने के लिए प्रयासरत है। दो दिन के दौरे पर असम पहुंचे शाह ने मनकाचर सेक्टर में भारत-बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा की स्थिति की समीक्षा करने के साथ सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के अधिकारियों के साथ चर्चा की। इससे पहले, सुबह के समय शाह ने कामाख्या मंदिर में पूजा अर्चना की।
केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में विकास का अभाव है, जिसकी वजह से लोगों का पलायन हो रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सीमाई इलाकों के विकास के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि देश की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात बीएसएफ के जवानों को अत्याधुनिक तकनीक से लैस किया जाएगा।
तमुलपुर में बीएसएफ के केंद्रीय कार्यशाला और स्टोर का शिलान्यास करने के साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) की 107 र्केटीन में खादी उत्पादों की बिक्री का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जल्द ही देशभर में सीएपीएफ की सभी र्केटीन में खादी उत्पादों की बिक्री शुरू होगी। उन्होंने यह कहा कि यह दोनों कार्यक्रम आत्म निर्भर भारत का उदाहरण है, जिससे स्थानीय स्तर पर युवाओं को रोजगार भी मिलेगा।
शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र (बीटीआर) के समग्र विकास को लेकर प्रतिबद्घ हैं। इसमें बोडो बहुल क्षेत्र आते हैं। जल्द ही बीटीआर के लिए 500 करोड़ रुपये का नया पैकेज जारी किया जाएगा। बोडो समझौते के 90 प्रतिशत हिस्से को केंद्र और राज्य की तरफ से पूरा किया गया है।
शाह ने कहा कि सात साल पहले भाजपा ने वादा किया था कि राज्य से उग्रवाद को खत्म कर देगी। तब से अब तक 9,000 उग्रवादियों ने हथियार डाले हैं। केंद्र सरकार ने जनवरी 2020 में नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट आफ बोडोलैंड (एनडीएफबी) के साथ शांति समझौता किया था और उसके मुताबिक राजनीतिक और आर्थिक सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं।