देहरादून । बाल आयोग ने कोर्ट के आदेश के बिना बालिका की डीएनए जांच कराए जाने के मामले में द्वाराहाट के विधायक महेश नेगी पर आरोप लगाने वाली महिला को समन जारी कर शनिवार को आयोग में पेश होने का आदेश दिया था। लेकिन महिला आयोग में पेश नहीं हुई। महिला ने डाक के माध्यम से आयोग में दिए प्रार्थना पत्र में कहा कि आयोग की ओर से उसे जो समन दिया गया उसमें शिकायत की प्रतिलिपि नहीं थी। यही वजह है कि वह शिकायत का जवाब देने में असमर्थ हैं।
बाल आयोग ने महिला के प्रार्थना पत्र पर उसे अब 29 सितंबर को दोपहर 2़30 बजे आयोग में पेश होने का आदेश दिया है। आयोग की ओर से दिए गए आदेश में कहा गया है कि बार काउंसिल अफ उत्तराखंड के पूर्व सदस्य हरि सिंह नेगी की ओर से गैरकानूनी रूप से नवजात बालिका का डीएनए टेस्ट कराए जाने के संबंध में शिकायत की गई है।
इसकी जांच रिपोर्ट में स्पष्ट हुआ है कि नवजात बालिका का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शामली में 18 मई 2020 को जन्म हुआ था। वहां के चिकित्सा अधीक्षक ने बताया कि संबंधित अस्पताल से बच्ची का डीएनए टेस्ट नहीं किया गया। आयोग ने कहा कि महिला को शिकायती पत्र की प्रति उपलब्ध करा दी गई है। महिला को अब 29 सितंबर को आयोग में पेश होकर अपना पक्ष रखने के लिए कहा गया है।