जयन्त प्रतिनिधि।
कोटद्वार। राजकीय शिक्षक संघ ने सचिव वित्त उत्तराखंड शासन के विगत माह निर्गत आदेश पर आपत्ति कर पुनर्विचार करने की मांग सरकार से की है। संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि विगत माह सचिव वित्त उत्तराखंड ने आदेश दिया है कि प्रदेश के विद्यालयी शिक्षा विभाग के शिक्षकों व कार्मिकों की सेवा पुस्तिका एवं व्यक्तिगत पत्रावलियों से संबंधित अभिलेखों का डिजिटाइजेशन देहरादून में किया जाना है।
संगठन के जिला अध्यक्ष जयदीप रावत व महामंत्री मनमोहन सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश के अधिकांश विद्यालय अति दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित होने के कारण शिक्षकों के सेवा अभिलेखों को देहरादून ले जाने व उनका रख-रखाव करने में कठिनाई होगी। साथ ही कार्मिकों को आने-जाने और ठहरने में अत्यधिक व्यय भार भी आने की संभावना है। वर्तमान समय में कोरोना संक्रमण का बढ़ता प्रकोप एवं शिक्षकों व कार्मिकों का छात्रों की गृह व बोर्ड परीक्षाओं में व्यस्तता को देखते हुए देहरादून में अभिलेखों को डिजिटाइजेशन कराने में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा जो कि शिक्षण व छात्र हित में नहीं है। उन्होंने कहा कि उक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर सब डिजिटाइजेशन सेंटर स्थापित किए जाते है तो इससे दूरस्थ क्षेत्रों के विद्यालयों के शिक्षक/कार्मिकों के सेवा अभिलेखों को सुरक्षित रूप से डिजिटाइजेशन किए जाने हेतु सुविधा होगी। साथ ही व्यय भार को भी कम किया जा सकता है।