12वीं कक्षा के छात्रों की आपत्तियों का निपटारा करने के लिए सीबीएसई ने जारी की एसओपी
नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने 12वीं कक्षा के अंकों से असंतुष्ट छात्रों का इंतजार खत्म कर दिया है। अंकों से जुड़े विवाद को लेकर सोमवार से प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। चार चरणों में प्रक्रिया पूरी कर छात्रों की समस्याओं का निस्तारण किया जाएगा। छात्र नौ से लेकर 12 अगस्त तक प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। वहीं, बोर्ड की ओर से 14 अगस्त तक विवादों का निपटारा कर दिया जाएगा।
उल्लेखनीय है कि सीबीएसई ने जून में टैबुलेशन पालिसी को जारी करते हुए 12वीं के परिणाम का फार्मूला दिया था। इसके तहत 12वीं में मिड टर्म, यूनिट व प्री बोर्ड परीक्षा के 40 फीसद, 11वीं कक्षा के 30 फीसद और 10वीं में बेस्ट तीन विषयों के 30 फीसद अंकों को आधार बनाया गया था। इसके साथ ही बोर्ड ने असंतुष्ट छात्रों को अंकों से जुड़े विवाद को लेकर दावा करने का अवसर देने की बात कही थी।
सीबीएसई ने रविवार को जारी सर्कुलर में स्पष्ट किया है कि इसके लिए वे छात्र विवाद को लेकर दावा कर सकते हैं जो अंकों से संतुष्ट नहीं हैं या फिर समिति की ओर से अंक गणना में गलती है। साथ ही नई मूल्यांकन नीति को लेकर आपत्ति रखने वाले छात्र भी आवेदन कर सकते हैं।
अंकों से असंतुष्ट छात्रों को अपने स्कूलों के प्राधानाचार्यों को पत्र के माध्यम से अपनी आपत्तियां बतानी होंगी। इसके बाद स्कूल इस रिकार्ड को आनलाइन व आफलाइन दोनों तरीके से अपने पास रखेंगे। वहीं, परिणाम को तैयार करने वाली समिति छात्रों की आपत्तियों के आधार पर परिणाम की जांच करेगी। जांच करने पर यदि परिणाम सही पाया जाता है और आपत्ति का कोई कारण नहीं निकलता है तो छात्र को समिति की ओर से जवाब भेज दिया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया का रिकार्ड स्कूलों को भी अपने पास रखना होगा। वहीं, बोर्ड ने इस पूरी प्रक्रिया को टाइप-एक श्रेणी में रखा है।
यदि छात्रों के मूल्यांकन में कोई गलती पाई जाती है तो परिणाम समिति की ओर से सभी दस्तावेजों के साथ गलती होने व इसके प्रभाव को लेकर स्कूलों को सूचित किया जाएगा। साथ ही स्कूल के प्रधानाचार्य व परिणाम समिति के अध्यक्ष द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय में भी सूचना दी जाएगी। इसके बाद क्षेत्रीय कार्यालय अधिकारी द्वारा इस मामले में निर्णय लेकर जरूरी सुधार किया जाएगा। साथ ही क्षेत्रीय कार्यालयों की ओर से इस तरह के सभी मामलों को मुख्यालय में भी रिपोर्ट देनी होगी। स्कूलों की ओर से क्षेत्रीय कार्यालयों में स्कूल रिक्वेस्ट सबमिशन फार रिसोल्यूशन (एसआरएसआर) के माध्यम से आवेदन भेजा जाएगा। इसके लिए स्कूल लाग-इन करने पर लिंक से आवेदन भेज सकेंगे। आवेदन करते समय स्कूलों को टाइप दो पर क्लिक करना होगा।