डीएम ने ली एनआईसी कक्ष में राजस्व संवद्र्धन एवं अनुश्रवण समिति की बैठक
जयन्त प्रतिनिधि।
पौड़ी : जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने एनआईसी कक्ष में राजस्व संवद्र्धन एवं अनुश्रवण समिति की समीक्षा बैठक की। उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को राजस्व वसूली ले तेजी लाने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने वार्षिक लक्ष्य के सापेक्ष जिन विभागों द्वारा वसूली नहीं की है उन्हें सख्त निर्देश देते हुए लक्ष्य हासिल करने को कहा। जिलाधिकारी ने कोटद्वार में बिना हेलमेट के चल रहे दुपहिया वाहनों पर अंकुश नहीं लगाने पर उपजिलाधिकारी कोटद्वार, सीओ पुलिस कोटद्वार व एआरटीओ कोटद्वार का स्पष्टीकरण तलब किया। राज्य कर कोटद्वार द्वारा पिछले वर्ष 90.08 प्रतिशत राजस्व वसूली के सापेक्ष इस वर्ष 86.71 प्रतिशत ही वसूली की है। जिलाधिकारी ने राजस्व वसूली में प्रगति नहीं लाने पर राज्य कर अधिकारी कोटद्वार के वेतन आहरण पर रोक लगाने के निर्देश दिये हैं।
शुक्रवार को आयोजित बैठक में जिलाधिकारी ने रजिस्ट्रार विभाग द्वारा पिछले वर्ष 1157 रजिस्ट्री की गई थी, लेकिन इस वर्ष 1138 ही रजिस्ट्री कर पाए। जिलाधिकारी ने इस वर्ष कम रजिस्ट्री करने पर रजिस्ट्रार अधिकारी पौड़ी को नोटिस जारी किया। वहीं पर्यटन अधिकारी को बासा होमस्टे खिर्सू, हट्स एवं फिशरी सेंटर सतपुली व पौड़ी में हंटर हाउस का संचालन 15 दिन के भीतर शुरू करने के निर्देश दिये। जिलाधिकारी ने खनन अधिकारी, उपजिलाधिकारी कोटद्वार व सीओ कोटद्वार को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि कोटद्वार के अंतर्गत जिन क्षेत्रों में अवैध खनन हो रहा है उन क्षेत्रों का निरीक्षण करें। कहा कि कोई भी अवैध रूप से खनन करते हुए पकड़ में आता है तो उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही अमल में लाएं। उन्होंने आबकारी अधिकारी को कच्ची शराब व अवैध रूप से देशी शराब की बिक्री और जिला अभिहित अधिकारी को लक्ष्मणझूला के अंतर्गत ड्रग्स की सफ्लाई हेतु छापामारी के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि बड़े बकायदारों पर तेजी से वसूली करें। साथ ही उन्होंने अपर जिलाधिकारी को निर्देश दिये कि जिन दुकानों की आरसी कटी है और उनसे अभी तक राजस्व प्राप्त नहीं हुआ है ऐसे स्वामियों की हैसियत की गहनता से जाचं कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें, ताकि उनसे समय पर वसूली की जा सके। बैठक में बताया गया कि परिवहन विभाग द्वारा अप्रैल 2024 से जनवरी 2025 तक 12997 चालन, 489 वाहन बंद और 186.47 लाख की वसूली की गई है। वहीं खनन विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष में 279 छापेमारी की गई और 130 वाहनों को सीज किया जो कि अवैध रूप से खनन करते हुए पकड़े गये थे। साथ ही अवैध रूप से खनन करने पर 29.241 लाख की धनराशि वसूली गई। बैठक में अपर जिलाधिकारी अनिल सिंह गब्र्याल, लीड बैंक अधिकारी प्रताप सिंह राणा, जिला आबकारी अधिकारी तपन पांडे, एसडीओ वन आईशा बिष्ट, प्रशिक्षु पीसीएस कृष्णा त्रिपाठी, एआरटीओ एन.के. ओझा सहित अन्य अधिकारी वर्चुअल माध्यम से उपस्थित थे।