जयन्त प्रतिनिधि।
पौड़ी। जिलाधिकारी डॉ. विजय कुमार जोगदण्डे ने कहा कि सिविल वन भूमि को भी राष्ट्रीय परियोजना के लिए क्षतिपूरक हेतु चयन कर सकते हैं। उन्होंने भूमि हस्तांतरण मामलों को लेकर संबंधित उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि वन विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर कार्यों में तेजी लाए। जिलाधिकारी ने भू-स्वामित्व योजना के तहत प्रस्तावित 15 अगस्त 2021 को आयोजित भू-स्वामित्व कार्ड वितरण कार्यक्रम को लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि जुलाई के अंत तक सभी नक्शों में आपत्तियों का निस्तारण कर लिया जाए तथा उसके पश्चात प्रकाशन के लिए नक्शों को भेजना सुनिश्चित करें।
जिलाधिकारी डॉ. विजय कुमार जोगदण्डे ने आज अपने कार्यालय कक्ष पौड़ी में वर्चुअल माध्यम से राजस्व विभाग की मासिक समीक्षा बैठक ली। उन्होंने क्रमवार तहसीलों की कार्य प्रगति की समीक्षा करते हुए तहसीलों में लंबित वादों की समीक्षा के दौरान सख्त निर्देश देते हुए कहा कि निश्चित समय के भीतर वादों का निस्तारण करना सुनिश्चित करें। न्याययिक प्रक्रिया में अधिक समय न लें एवं मामलों को गंभीरता से निस्तारित करना सुनिश्चित करें, ताकि आवेदकों की न्याययिक प्रक्रिया में विश्वसनीयता बनी रहे। जिलाधिकारी ने सभी उप जिलाधिकारियों और तहसीलदारों को निर्देशित किया कि कोविड-19 गाइडलाइन के अनुरूप अपने-अपने न्यायालयों में न्याययिक प्रकिया प्रारंभ कर वादों का निस्तारण करना सुनिश्चित करें। उन्होंने नायब तहसीलदार पौड़ी, यमकेश्वर एवं कोटद्वार के द्वारा अधिक लंबित प्रकरणों को लेकर उनका स्पष्टीकरण तलब किया गया। जबकि आबकारी विभाग की समीक्षा के दौरान यमकेश्वर एवं थलीसैंण में छापामारी अभियान की कार्य प्रगति कम होने पर आबकारी निरीक्षक यमकेश्वर और थलीसैंण का स्पष्टीकरण तलब किया गया।
जिलाधिकारी डॉ. जोगदण्डे ने विभागों की समीक्षा के दौरान विभागों की कार्य प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने रजिस्ट्री मामलों की कार्य प्रगति को लेकर सब रजिस्ट्रार कोटद्वार, लैंसडौन एवं श्रीनगर से जानकारी लेते हुए कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी उपजिलाधिकारी तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार को निर्देशित किया कि अवैध मादक पदार्थ एवं अन्य अवैध कार्यों को लेकर अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत संयुक्त रूप से गश्त व छापामारी अभियान को बढ़ाना सुनिश्चित करें। विभिन्न वादों की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने धारा 154 के मामलों को एक सप्ताह के भीतर निस्तारण करने के निर्देश दिए। वन भूमि हस्तांतरण मामलों की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने समस्त उप जिलाधिकारियों एवं संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु भूमि को शीघ्र चिन्ह्ति करना सुनिश्चित करें। बैठक में अपर जिलाधिकारी डॉ. एसके बरनवाल, उपजिलाधिकारी एसएस राणा, योगेश मेहरा, अपर्णा ढौंडियाल, संदीप सिंह, रविंद्र बिष्ट, जिला पूर्ति अधिकारी केएस कोहली, आपदा अधिकारी दीपेश काला सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी वर्चुअल माध्यम से जुड़े थे।