जयन्त प्रतिनिधि।
सतपुली: नयार घाटी ठेकेदार संगठन द्वारा वर्तमान में जारी रॉयल्टी संबंधी शासनादेश के विरोध में लोक निर्माण विभाग सहित अन्य सरकारी कार्यालयों में तालाबंदी की। इस दौरान ठेकेदारों ने शासन से जल्द रॉयल्टी संबंधी शासनादेश को वापस लेने की मांग उठाई।
तालाबंदी के बाद आयोजित धरनास्थल में ठेकेदारों ने इस शासनादेश को सरकार का ठेकेदार विरोधी तथा उत्तराखंड विरोधी फरमान बताया। कहा कि शासनादेश के अंतर्गत ठेकेदारों से रॉयल्टी का 5 गुना अर्थदंड वसूला जा रहा है। जिससे कि सभी ठेकेदार आहत हैं तथा सारे विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। विभिन्न विभागों में कार्य करने वाले ठेकेदारों के समक्ष आजीविका का संकट आन पड़ा है। ठेकेदारों की मांग है कि इस शासनादेश को अविलंब वापस करते हुए पूर्ववत व्यवस्था रहनी चाहिए। निर्णय लिया गया कि सरकारी निविदाओं का पूर्ण बहिष्कार के साथ ही आपदा कार्यों में पूर्ण रूप से असहयोग किया जाएगा। जब तक सरकार इस नियम को वापस नहीं लेती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। इस दौरान संगठन ने सिंचाई विभाग कार्यालय, लघु सिंचाई और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अधिशासी अभियंता कार्यालयों में तालाबंदी की। इस दौरान नयार घाटी ठेकेदार संगठन के पदाधिकारी कैलाश चंद्र सकलानी, ज्ञान सिंह रौतेला, देवेंद्र धस्माना, प्रदीप लखेड़ा, गजेंद्र सिंह रावत , मनोज कुमार बिष्ट, गणेश रावत, गणेश सिंह, वीरेंद्र सिंह नेगी,यश राज रावत, आदि ठेकेदार मौजूद रहे।