आय बढ़ोतरी हेतु निगम को उठाने होंगे ठोस कदम

देहरादून। नगर निगम बोर्ड के चार साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। अब तक 11 बार बोर्ड बैठक हो चुकी है, लेकिन 12 के आसपास महत्वपूर्ण प्रस्ताव अब भी शासन में अटके हुए हैं। निगम ने सरकार से बजट मांगा है। ताकि लंबित योजनाओं का धरातल पर काम शुरू हो और जनता से किए वायदे पूरे हो सकें। नगर निगम के वित्त अनुभाग के मुताबिक यदि आय बढ़ोतरी के लिए निगम ने जल्द ठोस कदम नहीं उठाया तो जल्द ही निगम का खजाना पूरी तरह खाली हो जाएगा। नए वार्डों से हाउस टैक्स से आय नहीं हो रही, जबकि विकास कार्यों पर करोड़ों रुपये का बजट खर्च हो चुका है। उधर कमर्शियल टैक्स लेने के लिए सरकार ने हरी झंडी दे दी, लेकिन चुनाव से पहले टैक्स लेने या न लेने को लेकर अब भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कुलमिलाकर निगम की सरकार पर निर्भरता बढ़ती जा रही है। हाल ही मेयर सुनील उनियाल गामा की अध्यक्षता में पूरे प्रदेश के नगर निगम के मेयर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिले थे। इसमें सभी ने नगर निकायों की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए सरकार से सहयोग मांगा है।
नगर निगम में अब तक हुई बोर्ड बैठकों में बायोमेडिकल वेस्ट प्लांट, बायो सीएनजी प्लांट, स्मार्ट वेंडिंग जोन, हर वार्ड में ओपन जिम, 10 बड़े पार्कों का सौंदर्यीकरण, वेडिंग प्वांइट, नगर निगम की जमीन पर सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल, पीपीपी मोड पर फाइव स्टार होटल का निर्माण, मडल स्कूल, कौशल विकास केंद्र, पेट्रोल पंप, तालाबों का सौंदर्यीकरण समेत करीब बारह बड़ी योजनाएं ऐसी हैं, जिनके प्रस्ताव तो पास हुए, लेकिन धरातल पर काम शुरू होना अब भी बाकी है। इनमें से ज्यादातर की फाइलें या तो मंजूरी के लिए शासन में अटकी हुई हैं या बजट नहीं मिल पाने के चलते काम अधर में लटका है।
मेयर सुनील उनियाल गामा कहना है कि नगर निगम की बोर्ड बैठकों में जो भी प्रस्ताव पास हुए हैं, उनका काम धरातल पर शुरू करने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री और शहरी विकास मंत्री ने देहरादून नगर निगम के साथ ही अन्य निगमों व निकायों को हर संभव सहयोग करने का आश्वासन दिया है। कुछ प्रस्तावित कार्य जल्द शुरू होंगे। सफाई यूजर चार्ज, दाखिल खारिज शुल्क में बढ़ोतरी करने या नहीं करने का अधिकार बोर्ड का है। इसे लेकर बैठक में ही स्थिति साफ हो पाएगी। कोई भी निर्णय जनहित को ध्यान में रखकर लिया जाएगा।
सफाई यूजर चार्ज, दाखिल खारिज शुल्क बढ़ोतरी पर हंगामा तय
सफाई यूजर चार्ज को 50 से 70 रुपये करने, दाखिल खारिज शुल्क 150 से बढ़ाकर 5 हजार रुपये करने के प्रस्ताव पर इस बार भी बोर्ड बैठक में हंगामा होना तय है। निकाय चुनाव से ठीक पहले जनता पर आर्थिक बोझ डालने की बात ज्यादातर पार्षदों के गले नहीं उतर रही। ऐसे में वह बैठक में खुलकर इन प्रस्तावों का विरोध कर सकती है।