सीएससी संचालकों ने सरकार से लगाई बजट की गुहार, दी आज से आंदोलन की चेतावनी

जयन्त प्रतिनिधि।
पौड़ी। ई-पंचायत सेवा केंद्रों के लिए बजट देने की मांग को लेकर न्याय पंचायत सीएससी वीएलई संगठन ने सरकार से बजट दिए जाने की गुहार लगाई है। संगठन ने शीघ्र ही समस्या के समाधान की मांग उठाई है। समाधान नहीं होने पर उन्होंने एक अगस्त से शुरू होने वाले आयुष्मान पखवाड़े का बहिष्कार करने की चेतावनी दी है।
न्याय पंचायत सीएससी वीएलई संगठन ने जिलाधिकारी गढ़वाल के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर जल्द ही समस्या के समाधान की गुहार लगाई है। शनिवार को न्याय पंचायत संगठन के पदाधिकारियों ने सीएम को प्रेषित ज्ञापन में उन्होंने कहा कि ई-पंचायत सेवा केंद्रों में लंबे समय से बजट नहीं होने से उन्हें कई दिक़्क़तों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि लंबे समय से वे न्याय पंचायत स्तर पर ई पंचायत सेवा केंद्रों का संचालन कर रहे है। इन केंद्रों पर स्थाई, जाति पर्वतीय, चरित्र, उत्तरजीवी, हैसियत आदि प्रमाणपत्र के साथ ही कई कार्यो का संचालन किया जा रहा है। लेकिन आज तक इन केंद्रों का संचालन कर रहे लोगों को सरकार से कोई भुगतान नहीं हो पाया है। जिससे सीएससी संचालकों को आर्थिक दिक़्क़तों की समस्या से झूझना पड़ रहा है। कहा कि पिछले 26 जुलाई से सरकार से ई-पंचायत सेवा केंद्रों को शासन स्तर से बजट उपलब्ध करवाए जाने की मांग उठाई जा रही है । लेकिन सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। कहा कि जल्द समस्या का हल नहीं होने पर संगठन एक अगस्त से शुरू होने वाले आयुष्मान पखवाड़े का बहिष्कार किया जाएगा। इसके बावजूद भी सरकार नहीं मानी तो वे उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे।
इस मौके पर संगठन के अध्यक्ष सुशील सुंदरियाल, सचिव देवेंद्र सिंह रावत, अंचल सिंह नेगी, वंदना कोली, संदीप चौहान, अनूप रावत, भूपेंद्र सिंह, मुकेश नेगी, मनोज गुंसाई, अमरदीप सिंह, शिवांशु, महिपाल गुंसाई, कुलदीप खंतवाल आदि शामिल थे।