नई टिहरी। टिहरी बांध से प्रभावित विभिन्न गांवों के ग्रामीणों ने पुनर्वास निदेशक के माध्यम से सीएम को सात सूत्रीय मांग पत्र प्रेषित किया। ग्रामीणों ने सीएम से मांग करते हुये कहा कि जब तक प्रभावित ग्रामीणों की समस्याओं का निस्तारण नहीं हो जाता है, तब तक टीएचडीसी को टिहरी झील के जल स्तर बढ़ाने की अनुमिति नहीं दी जानी चाहिए। भागीरथी-भिंगलना घाटी आंशिक डूब क्षेत्र संघर्ष समिति अध्यक्ष सोहन सिंह राणा ने सीएम से सम्पाश्र्विक क्षति नीति 2013 के तहत प्रभावित परिवारों को नकद प्रतिकर के साथ भूमि का विकल्प भी रखने की मांग की। उन्होंने सम्पाश्र्विक क्षति नीति की 2013 से प्रत्येक वर्ष समीक्षा किये जाने, जिन गांव के 75 प्रतिशत ग्रामीण बांध से प्रभावित होकर विस्थापित हो गये हैं, शेष बचे 25 प्रतिशत ग्रामीणों को भी पात्र विस्थापितों की भांति सुविधा देने की मांग की है। कहा टीएचडीसी को तब तक झील का जल स्तर आरएल 828 मीटर से अधिक भरने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, जब तक प्रभावित ग्रामीणों की मांगों का समाधान नहीं हो जाता है। उन्होंने टीएचडीसी से शीघ्र बांध प्रभावितों के विस्थापन के लिये धन उपलब्ध करने मांग की है, जिससे ग्रामीणों का जल्द विस्थापन हो सके। मांग पूरी न होने पर ग्रामीणों ने आंदोलन की चेतावनी भी दी। मांग करने वालों में ग्राम प्रधान भटकंडा मधुबाला भट्ट, प्रदीप भट्ट, राजेंद्र कुमाईं, भरत सिंह, जगदंबा प्रसाद, उम्मेद सिंह, रुकमणी देवी, वीरा देवी, मंगशीरी देवी, गोमती देवी, शाका देवी, मंजू देवी, सुनीता रावत, अंजली देवी आदि मौजूद थे।