विकासनगर। कोरोनाकाल में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी, लोगों के ऊपर ऋण चुकाने का संकट आदि समस्याओं पर भारत संवैधानिक अधिकार संरक्षण मंच ने मुख्यमंत्री का ध्यान खींचा है। मंच ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर जनता की समस्याओं के निस्तारण की मांग की है। शुक्रवार सुबह मंच के राष्ट्रीय संयोजक दौलत कुंवर के नेतृत्व में कार्यकर्ता तहसील पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के नाम सात सूत्रीय मांगपत्र भेजा। इसमें कोरोना काल में निजी स्कूलों की मनमानी, बैंकों से लिए गये ऋण को चुकाने के लिए ऋणदाताओं को राहत देने, बेरोजगार हुए लोगों के लिए रोजगार, बिजली और पानी के तीन माह के बिल माफ कराने, व्यासी बांध परियोजना हथियारी के प्रभावितों को मुआवजा दिलाने, कोरोनाकाल के दौरान लौटे प्रवासियों के लिए रोजगार और कोरोना कर्फ्यू के दौरान रोजगार से वंचित फड़ रेहड़ी वालों को आर्थिक मदद देने की मांग की। कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री से जल्द मांगों पर सकारात्मक कार्रवाही का अनुरोध किया है। साथ ही, जल्द सुनवाई न होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। पत्र भेजने वालों में लक्ष्मी देवी, संजीव ठाकुर, विकेश कुमार, विमल तोमर, खजान सिंह, आशीष कुमार आदि शामिल रहे।