जयन्त प्रतिनिधि।
कोटद्वार। एजुकेशनल मिनिस्ट्रीयल ऑफीसर्स एसोसिएशन उत्तराखंड गढ़वाल मंडल से जुडे़ मिनिस्ट्रियल कार्मिकों ने डिजिटाइजेशन कार्य पर कोरोना स्थिति सामान्य होने तक रोक लगाने के शासन के आदेश का स्वागत किया है। कार्मिकों ने वित्त सचिव का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि शासन के इस फैसले से कार्मिकों को काफी राहत मिली है। देहरादून में डिजिटाइजेशन कार्य होने से कार्मिकों में कोरोना संक्रमण का भय बना हुआ था।
सरकार द्वारा सेवा पुस्तिका व कार्मिक दस्तावेजों के ऑनलाइन किये जाने की प्रक्रिया पिछले कुछ समय से गतिमान थी। विगत काफी समय से कार्मिक लगातार देहरादून में इस प्रक्रिया के संचालित किए जाने से नाराज थे। साथ ही कार्मिकों द्वारा लगातार कोरोना संक्रमण के खत्म न होने के कारण प्रक्रिया को प्रत्येक जिले में संचालित किए जाने का अनुरोध किया जा रहा था। परंतु देश-प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर के कारण यह स्थिति अधिक गंभीर होती जा रही थी। जिसे स्थगित किये जाने के लिए लगातार कार्मिकों द्वारा अनुरोध किया जा रहा था। वित्त सचिव अमित नेगी द्वारा डिजिटाइजेशन का कार्य कोरोना स्थिति का सामान्य होने तक रोक दिया गया है।
एजुकेशनल मिनिस्ट्रीयल ऑफीसर्स एसोसिएशन उत्तराखंड गढ़वाल मंडल के मुकेश बहुगुणा मंडलीय अध्यक्ष का कहना है कि देश इस समय गंभीर स्थिति से गुज़र रहा है। इस दौरान सभी कार्मिक संक्रमण के खतरे से जूझ रहे हैं, ऐसे में डिजिटाइजेशन की प्रक्रिया को गतिमान रखना संक्रमण को बढ़ाने के अलावा कुछ और नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार के द्वारा डिजिटाइजेशन स्थगन के निर्णय का मंडलीय कार्यकारिणी स्वागत करती है। एसोसिएशन के मंडलीय सचिव सीताराम पोखरियाल ने कहा कि मंडल कार्यकारिणी सदैव सगठन के माध्यम से कार्मिक हितों के लिये तत्पर है। सरकार ने कोरोना को देखते हुए डिजिटाइजेशन को स्थगित करने का जो निर्णय लिया है वह बहुप्रतीक्षित व उचित है। उन्होंने डिजिटाइजेशन कार्य स्थगित करने पर वित्त सचिव का आभार व्यक्त किया। उन्होंने सभी कार्मिकों से आग्रह किया है कि स्वयं व परिवार को इस कोरोना महामारी से सुरक्षित रखें और कोविड गाइड लाइन का पूरी तरह से पालन करें।