उत्तराखंड

लंबित वादों के निस्तारण को लगाए नियमित कोर्ट : डीएम

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नई टिहरी : जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने राजस्व विभाग की समीक्षा करते हुए लंबित वादों के निराकरण के लिए नियमित कोर्ट लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने राजस्व वाद, फौजदारी वाद, राजस्व वसूली, मजिस्ट्रीयल जांच, मुख्य देयक, विविध देयक, ऑडिट आपत्ति, खतौनी नकल से प्राप्त आय, विशेष भूमि अध्यापित प्रकरण, अनावासीय, आवासीय भवन निर्माण, पुनर्वास, विस्थापन, पटवारी चौकियां, पूर्ति विभाग, आबकारी विभाग, परिवहन विभाग, आपदा प्रबंधन, दैवीय आपदा आदि कार्यो की समीक्षा की।
मंगलवार को आयोजित बैठक में डीएम मयूर दीक्षित ने राजस्व पुलिस क्षेत्र से संबंधित लंबित विवेचना की समीक्षा करते हुए सभी एसडीएम को मॉनिटरिंग करने, गंभीर मामलों को तत्काल रेगुलर पुलिस को सौंपने, जिन राजस्व पुलिस के क्षेत्र को रेगुलर पुलिस को सौंपा जा चुका है, उनकी सूची उपलब्ध कराने, चौकियों में बिजली, पानी की समस्या है, राजस्व न्यायलयों का कम्प्यूटीकरण ऑनलाइन पोर्टल पर शतप्रतिशत करने हेतु तहसीलदारों को अपनी लॉगइन आईडी/पासवर्ड अपने पास रखने, एसडीएम, तहसीलदारों को नियमित कोर्ट में बैठकर वादों का निस्तारण करने के निर्देश दिए। (एजेंसी)

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