डीएम ने एक दर्जन विभागाध्यक्षों का रोका वेतन

जयन्त प्रतिनिधि।
पौड़ी : ई-ऑफिस प्रणाली को लेकर महकमों की प्रगति की समीक्षा मंगलवार को जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने की। ई-ऑफिस की समीक्षा करते हुए खराब स्थिति वाले महकमों को लेकर डीएम ने नाराजगी जताई।
जिला सभागार में बैठक लेते हुए अधिकतर महकमों की इस मामले में खराब प्रगति के पर नाराज डीएम ने ई-ऑफिस के माध्यम से पत्राचार करने में फिसड्डी विभागों में शामिल सहायक निर्वाचन अधिकारी, मुख्य कृषि अधिकारी, जिला उद्यान अधिकारी, जिला/प्रभारी समाज कल्याण अधिकारी, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी (एनआइसी), खण्ड विकास अधिकारी कोट, उपजिलाधिकारी सतपुली व कोटद्वार, ईओ नगर निकाय जोंक, सतपुली व थलीसैंण का वेतन रोकने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने जिला कार्यालय, सीडीओ कार्यालय, ग्रामीण विकास कार्यालय, मत्स्य, पर्यटन व ग्रामीण निर्माण विभाग की प्रगति की सराहना भी की। तहसील स्तर पर ई-ऑफिस प्रणाली को गति प्रदान करने के लिए डीएम ने एडीएम को निरंतर समीक्षा करने को भी कहा। कहा कि ई-ऑफिस प्रणाली पारम्परिक पत्राचार के तौर तरीकों का परिवर्तित डिजिटल स्वरूप है, ताकि पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ कार्यों के संपादन में तेजी आ सके। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि जिन विभागों की स्थिति खराब है वे यथाशीघ्र समस्त प्रकार के पत्राचार को ई-ऑफिस प्रणाली के माध्यम से निष्पादित करना सुनिश्चित करें। बैठक में संयुक्त मजिस्ट्रेट दीपक रामचन्द्र सेठ, परियोजना निदेशक डीआरडीए विवेक कुमार उपाध्याय, एसीएमओ डा. पारुल गोयल, मुख्य कृषि अधिकारी विकेश कुमार यादव, जिला उद्यान अधिकारी राजेश तिवारी, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी करण रावत, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी राम सलोने, जिला पर्यटन अधिकारी खुशाल सिंह नेगी, आईटीडीए राजेश कोहली, ईडीएम सचिन भट्ट सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।