जयन्त प्रतिनिधि।
कोटद्वार : राजकीय शिक्षक संघ के प्रतिनिधियों ने सरकार के उस बयान पर नाराजगी व्यक्त की है। जिसमें पुरानी पेंशन योजना लागू करने का निर्णय केवल केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में कहा गया।
ब्लॉक अध्यक्ष विजेंद्र तोमर की अध्यक्षता में आयोजित कर वक्ताओं ने विधानसभा सत्र के दौरान सरकार के उस बयान पर नाराजगी व्यक्त की गई, जिसमें पुरानी पेंशन योजना लागू करने का निर्णय केवल केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में है कहा कि गया। इस अवसर पर पूर्व जिला मंत्री मनमोहन सिंह चौहान ने कहा कि पुरानी पेंशन योजना लागू करने के लिए राज्य सरकारें भी निर्णय ले सकती है, जिसका उदाहरण विगत कुछ महीनों में कई राज्यों ने अपने शिक्षक कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी है, उसी तर्ज पर उत्तराखंड सरकार को सभी शिक्षक कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना हेतु जल्द से जल्द निर्णय लेना चाहिए, वहीं दूसरी ओर 1 अक्टूबर 2005 तक नियुक्त शिक्षक जो किन्हीं कारणों से ज्वाइंनिग में देरी की वजह से पुरानी पेंशन योजना से वंचित रह गए थे उनके मामले को सदन में उठाए जाने व 2 महीने के भीतर संबंधित शिक्षकों को चिन्हित कर परीक्षण के लिए रिपोर्ट वित्त विभाग को सौंपे जाने के सरकार के निर्णय को स्वागत योग्य कदम बताया। कहा कि जल्द से जल्द संबंधित शिक्षकों को पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाना चाहिए, इनमें अधिकांश वे शिक्षक हैं जिनकी नियुक्ति सरकार द्वारा की गई थी परंतु कोटद्वार विधानसभा उपचुनाव होने के कारण उनके नियुक्ति पत्र रोक दिए गए, इस दौरान नई पेंशन योजना लागू हो गई तथा संबंधित शिक्षा पुरानी पेंशन योजना से वंचित रह गए। बैठक में सरकार से मांग की गई है कि इन शिक्षकों का कोई दोष नहीं है इसलिए जितना जल्दी हो सके संबंधित शिक्षकों को पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाना चाहिए। बैठक में विजेंद्र बिष्ट जिलामंत्री, मनमोहन सिंह चौहान, आशीष खर्कवाल, मुकेश रावत, धीरेंद्र सिंह रावत, डब्बल सिंह, रतन सिंह बिष्ट, विजेंदर तोमर, संजय रावत, पीएल बडोला, परितोष रावत, अब्बल सिंह, जयकृत नेगी, कांति बल्लभ शास्त्री, पूरन चंद्र धूलिया, भारत सिंह नेगी, दीपक नौटियाल, शीतांशु कुक साल, अनूप नेगी, मनीष रावत, सतीश देवरानी, विनोद पंत आदि उपस्थित थे।