जयन्त प्रतिनिधि।
कोटद्वार : नगर निगम की ओर से शहर व ग्रामीण क्षेत्र के व्यावसायिक भवनों पर कर लगाने के निर्णय का विरोध शुरू हो गया है। लोगों का कहना है कि नगर निगम गठन के दौरान कहा गया था कि अगले दस वर्षों तक जनता पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगाया जाएगा। किसान नेता पातीराम ध्यानी ने नगर निगम की ओर से शहर व ग्रामीण क्षेत्र के व्यावसायिक भवनों पर कर लगाने के निर्णय पर आपत्ति दर्ज कराई है।
किसान नेत पातीराम ध्यानी ने नगर आयुक्त को सौंपे ज्ञापन में कहा कि निगम की ओर से 26 जून 2023 को पांच साल के लिए निगम के सभी 40 वार्डों के व्यावसायिक भवनों पर क्षेत्रवार 0.75 से 1.50 रु. तक प्रति वर्ग फुट के हिसाब से कर निर्धारण की सूचना जारी की गई है। साथ ही 15 दिनों के अंदर इस पर आपत्तियां मांगते हुए कहा गया है कि इसके बाद कोई जनसुनवाई नहीं होगी। उन्होंने कहा कि वर्ष 2018 में नगर निगम के गठन के समय कहा गया था कि आगामी 10 वर्षों तक जनता पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगाया जायेगा, लेकिन अब निगम की ओर से व्यावसायिक भवनों पर कर लगाने की योजना बनाई गई है। जिसका विरोध किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नगर निगम की ओर से नगर वासियों को कोई सुविधा भी नहीं दी जा रही है। इसलिए जनता पर किसी भी प्रकार का टैक्स लगाना अनुचित है।