पुरानी एसीपी की बहाली पर अब देर न करें सरकार

देहरादून। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात पूर्व में दिए गए आश्वासनों को जल्द पूरा किए जाने की मांग की। कहा कि पुरानी एसीपी की बहाली की मांग को पूरा करने में अब देरी न की जाए। वेतन विसंगति समिति की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने के साथ ही पदोन्नति में शिथिलता का लाभ दिया जाए। सचिवालय में सीएम से मुलाकात के दौरान अध्यक्ष अरुण पांडे ने कहा कि पुरानी एसीपी 10, 16, 26 वर्ष का लाभ देने को वित्त विभाग के पास कर्मचारियों का संवर्गवार आंकड़ा प्राप्त हो चुका है। पदोन्नत वेतनमान की सुविधा को दोबारा बहाल किया जाए। विभिन्न संवर्गों की वेतन विसंगति दूर किए जाने को वेतन समिति की रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए। पदोन्नति में शिथिलीकरण की व्यवस्था को बहाल करने में अब देरी न की जाए।
गोल्डन कार्ड में ओपीडी, जनऔषधि केन्द्रों में दवा के साथ ही सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों में जांच को कैशलेस किया जाए। संरक्षक ओमवीर सिंह ने कहा कि राजकीय पेंशनर्स को गोल्डन कार्ड का विकल्प चुनने का एक और मौका दिया जाए। एलटीसी के तहत 5400 ग्रेड वेतन प्राप्त कर रहे कर्मचारियों को हवाई यात्रा की सुविधा दी जाए। एलटीसी में अधिकतम 15 दिन और वास्तविक यात्रा के आधार पर अवकाश दिया जाए। वाहन भत्ता प्रतिमाह 1200 से बढ़ा कर 2500 रुपये किया जाए। एनपीएस के स्थान पर पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू की जाए। प्रतिनिधिमंडल में महामंत्री शक्ति प्रसाद भट्ट भी मौजूद रहे।
राजधानी के मुख्यालयों में पांच दिन का हो अफिस
परिषद ने मांग करते हुए कहा कि राजधानी के विभागीय निदेशालयों, आयुक्त कार्यालयों में सचिवालय की भांति पांच दिवसीय अफिस हो। सप्ताह में दो दिन का अवकाश दिया जाए। परिषद पदाधिकारियों ने कहा कि मत्स्य विभाग में सहायक निदेशक के नौ पदों पर तीन अगस्त 2022 को डीपीसी होने के बाद भी पदोन्नति आदेश जारी नहीं किए गए हैं। पंचायत राज विभाग में कर्मचारियों को जनवरी महीने का वेतन अभी तक नहीं मिला है। सभी निगम, निकाय, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, अशासकीय विद्यालयों में राज्य कार्मिकों की भांति सभी सुविधाएं मंजूर करने का निर्णय शासन स्तर पर किया जाए।
अन्य प्रमुख मांगे
-विभागों की पदोन्नति सेवा नियमावली और पुनर्गठन को मुख्य सचिव स्तर पर बैठक का जल्द हो आयोजन।
-सभी वर्दीधारियों को पुलिस कर्मियों की भांति मंजूर की जाएं सुविधाएं।
-आउटसोर्स कर्मचारियों की बरकरार रखी जाएं सुविधाएं।
-30 जून एवं 31 दिसम्बर को सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों को दिया जाए वेतनवृद्घि का लाभ