नैनीताल। हाईकोर्ट ने नैनीताल के बीडी पांडे पुरुष जिला चिकित्सालय में सुविधाओं की कमी पर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने मामले को गंभीरता से लेते हुए स्वास्थ्य सचिव को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए। वहीं उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के महासचिव विकास बहुगुणा को कोर्ट कमिश्रर नियुक्त किया है। उन्हें समस्त सुविधाओं का अवलोकन कर जांच रिपोर्ट सात जून तक कोर्ट में पेश करने को कहा है। मामले के अनुसार नैनीताल निवासी अशोक शाह ने जनहित याचिका दायर की है। जिसमें कहा है कि उन्हें छोटी से छोटी शिकायतों के लिए उच्च न्यायलय की शरण लेनी पड़ रही है। जिले का मुख्य हस्पिटल होने के कारण अभी भी जिला अस्पताल के कर्मचारी छोटी सी जांच कराने के लिए भी मरीज को सीधे हल्द्वानी भेज रहे हैं। इस हस्पिटल में इलाज कराने दूर दराज से कई मरीज आते हैं। पर उनकी जांच करके हायर सेंटर रेफर किया जा रहा है। याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय की खंडपीठ से प्रार्थना की है कि इस हस्पिटल में सभी सुविधाएं उपलब्ध हों। दूरदराज से आने वाले लोगों को उचित समय पर इलाज मिल सके।