नई दिल्ली, एजेंसी। रूस से कच्चे तेल की खरीद को लेकर भारत सिर्फ अपने हितों के आधार पर फैसला करेगा। इसका सीधा सा मतलब यह है कि फरवरी, 2022 के बाद जिस रफ्तार से रूस से ज्यादा कच्चा तेल (क्रूड) खरीदना शुरू किया है, वह रफ्तार आगे भी बरकरार रहेगी। ताजे आंकड़े बताते हैं कि फरवरी से मई, 2022 के दौरान भारत ने रूस से तकरीबन आठ गुणा ज्यादा क्रूड की खरीद की है। हालांकि इस बात की संभावना है कि रूस से क्रूड खरीद में 90 फीसद की कटौती का ऐलान कर चुके यूरोपीय संघ की देशों की तरफ से भारत पर दबाव बढ़ाया जाएगा लेकिन भारत सरकार की मंशा साफ दिख रही है कि वह फिलहाल अपने आर्थिक हितों को ही प्राथमिकता देगा।
इस महीने के अंत में पीएम नरेन्द्र मोदी की जर्मनी समूह-7 देशों की बैठक में हिस्सा लेने के दौरान भी यह मुद्दा काफी प्रमुखता से भारत के सामने रखे जाने की संभावना है। तेल कंपनियों के सूत्रों का कहना है कि सरकार की तरफ से उन पर कोई दबाव नहीं है कि कहां से क्रूड खरीदना है और कहां से नहीं। उन्हें बस एक निर्देश दिया गया है कि देश की हितों के मुताबिक उन्हें जहां से भी सस्ता क्रूड मिल रहा हो, वहां से वो खरीद करें। भारत जैसे देश के लिए यह बहुत ही जरूरी है क्योंकि क्रूड की कीमतों का उसकी इकोनोमी पर बहुत ज्यादा असर होता है।
अभी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत 120-121 डलर प्रति बैरल के करीब है। जबकि भारत सरका