बागेश्वर। एससी, एसटी इम्पलाइज फेडरेशन की यहां आयोजित बैठक में पांच सूत्रीय समस्याओं पर विस्तार से चर्चा हुई। वक्ताओं ने इरशाद हुसैन कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की। संगठन को पहले से और अधिक मजबूत बनाए जाने पर बल दिया गया। कलक्ट्रेट मार्ग स्थित एक पैलेसे में फेडरेशन की बैठक रविवार को आयोजित हुई। वक्ताओं ने वर्तमान परीपेक्ष में आरक्षण, जातिगत उत्पीड़न, रोस्टर आदि मुद्दों पर चर्चा की। जिला कार्यकारिणी के गठन पर भी मंथन किया गया। उन्होंने सरकार से जल्द इरशान हुसैन कमेटी की रिर्पोट सार्वजनिक करने की मांग की। उन्होंने कहा कि फेडरेशन निजीकरण का हमेशा विरोधी रहा है। यदि इसके बावजूद भी निजीकरण किया गया तो एससी, एससी तथा ओबीसी वर्ग का ध्यान रखना चाहिए। न्याय पालिका को लोकतांत्रिक और समावेशी बनाए रखने के लिए अखिल भारतीय सेवाओं की तर्ज पर अखिल भारतीय न्यायिक परिक्षा आयोजित करने की मांग की। प्रदेश में उपनल तथा आउट सोर्सिंग से सभी विभागों में 22 हजार से अभी अधिक नियुक्तियां की गई। इसमें संवैधनिक प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। यदि इनका स्थायीकरण किया जाता है तो एसएसी, आओबीसी का पालन करना चाहिए। अध्यक्षता सुरेश चंद्र चंतोला ने की। इस मौके पर फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष रकम राम, एससी,एसटी इप्लाइज के प्रदेश अध्यक्ष संजय कुमार टम्टा, चंद्रशेखरन, हरीश आगरी, दीनदयाल शबनम, हरिप्रसाद आदि मौजूद रहे।