चम्पावत। राज्य आंदोलनकारी संगठन ने पुराने बंदोबस्त के आधार पर भू-कानून का निर्माण किए जाने की मांग की है। यहां हुई बैठक में संगठन ने दस फीसदी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाने का निर्णय लिया।
चम्पावत में गुरुवार को राज्य आंदोलनकारी संगठन ने बैठक का आयोजन किया। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई बैठक में आंदोलनकारियों ने भू-कानून को पुराने बंदोबस्त के आधार पर बनाए जाने की वकालत की। कहा कि उत्तराखंड राज्य निर्माण पहाड़ की परिस्थितियों को देख कर किया गया है। कहा कि वर्तमान में बनाए जा रहे भू कानून में पहाड़ के भू-स्वामियों का अस्तित्व मिट जाएग। इससे अलग राज्य की अवधारणा को भी चोट पहुंचेगी। संगठन ने कहा कि आंदोलनकारियों को आरक्षण देने का मसला राज्य का है। लिहाजा राज्य सरकार ने आंदोलनकारियों के हितों को देखते हुए दस फीसदी आरक्षण लागू करना चाहिए। ऐसा नहीं किए जाने पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जाने का निर्णय लिया। बैठक में चम्पावत के जिलाध्यक्ष बसंत सिंह तड़ागी, मोहन चौधरी, प्रदीप गड़कोटी, सुनील गड़कोटी, डीके पांडेय, ललित गोस्वामी, अमरनाथ सक्टा समेत तमाम लोग मौजूद रहे।