नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने मुख्य सचिव से नई आबकारी नीति की कमियों को लेकर एक रिपोर्ट मांगी है। इस रिपोर्ट में यह पूछा गया है कि किन-किन अधिकारियों और लोक सेवा से जुड़े अधिकारियों ने इस कथित तौर पर गड़बड़ नई आबाकारी नीति को लागू करने में मुख्य भूमिका निभाई है। यह जानकारी समाचार एजेंसी पीटीआइ को सूत्रों से मिली।
एलजी ने केजरीवाल सरकार की नई आबकारी नीति में जांच के लिए सीबीआई को अनुशंसित किया है। बता दें कि कुछ समय पहले ही मुख्य सचिव की रिपोर्ट के आधार पर एलजी ने सीबीआई जांच के लिए कहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार एलजी ने इस पूरे मामले में सख्ती दिखाई है।
एलजी ने इस पूरे प्रकरण पर दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 के निर्माण, संशोधन और कार्यान्वयन में घोर उल्लंघन और जानबूझकर चूक को गंभीरता से लेते हुए एलजी ने मुख्य सचिव को अधिकारियों और सिविल सेवकों द्वारा निभाई गई भूमिका के बारे में एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए भी कहा है। सूत्रों ने कहा कि एलजी ने गतिविधियों, सौदों और फाइलों की जांच और अधिकारियों द्वारा निभाई गई भूमिका की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।
बता दें कि राजधानी दिल्ली में नई शराब नीति 2021 को लेकर राजनीति तौर पर काफी बवाल मचा है। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस इसका विरोध कर हरी है वहीं आम आदमी पार्टी इसे बेहतर बताते रही है । इधर, इन सब उठा-पटक के बीच दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की भी इस मामले में एंट्री हो गई है। उन्होंने नई शराब नीति के संबंध में गड़बड़ी का हवाला देकर इसकी सीबीआइ जांच की सिफारिश कर दी है ।