जयन्त प्रतिनिधि।
पौड़ी। एजुकेशनल मिनिस्ट्रीयल आफिसर्स एसोसिएशन ने प्रदेश में एक माह के लॉकडाउन लगाए जाने की मांग की है। कार्मिकों का कहना है कि राजकीय कार्मिकों को कार्यालयों में उपस्थिति के निर्देश हैं, लेकिन संक्रमण के इस दौर में कार्मिकों की जान भी जोखिम में है।
सोमवार को एजुकेशनल मिनिस्ट्रीयल आफिसर्स एसोसिएशन के मंडलीय अध्यक्ष मुकेश बहुगुणा और महासचिव सीताराम पोखरियाल ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। इस मौके पर मंडलीय महासचिव पोखरियाल ने कहा कि राजकीय कार्मिकों को कार्यालयों में उपस्थिति के निर्देश हैं। शासन ने उन महिला कार्मिकों को कार्यालय आने की छूट दी है। जिन महिला कार्मिकों के घर में 10 वर्ष से छोटे उम्र के बच्चें हैं। उन्होंने कहा कि पुरुष कार्मिकों के घरों में भी 10 वर्ष से छोटे उम्र के बच्चें हैं, लेकिन इन पुरुष कार्मिकों को छूट प्रदान नहीं की गई। ऐसे पुरुष कार्मिकों को भी कार्यालय न आने की छूट प्रदान की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि निजी वाहनों से कई कर्मचारी कार्यालय आते हैं, लेकिन निजी वाहनों पर प्रतिबंध के बाद उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, उन्हें भी कार्यालय न आने की छूट प्रदान की जाय। एसोसिएशन ने सरकार से कोरोना महामारी की चेन तोड़ने के लिए प्रदेश में एक माह का लॉकडाउन लगाए जाने की मांग की। जिससे अनायास मौत के मुंह में जाने से कार्मिकों को भी बचाया जा सकेगा।