नई टिहरी। नई टिहरी नागरिक मंच के पदाधिकारियों ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की संसदीय जल संसाधन स्थाई समिति के सदस्यों को बांध विस्थापितों और प्रभावितों की समस्याओं से संबधिंत पांच सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। उन्होंने समिति से हनुमंत राव कमेटी के आधार पर मामलों के निस्तारण की मांग की।
बीते सोमवार को टिहरी बांध भ्रमण पर पहुंची नौ सदस्सीय संसदीय जल संसाधन स्थाई समिति के अध्यक्ष व सांसद परबतभाई सवाभाई पटेल को नागरिक मंच के अध्यक्ष सुंदरलाल उनियाल के नेतृत्व में मंच पदाधिकारियों ने भागीरथी पुरम गेस्ट हाउस में पांच सूत्री मांग पत्र सौंपा। मंच के अध्यक्ष ने बताया कि मांग पत्र में वर्ष 1998 में प्रो़ हनुमंत राव कमेटी की संस्तुतियों के आधार के मुताबिक बांध विस्थापितों और प्रभावित लोगों को निशुल्क पेयजल, रियायती दरों पर बिजली आपूर्ति दिये जाने और विस्थापितों को भवन निर्माण सहायता दिया जाना शामिल था।
साथ ही पुनर्वास से संबधिंत ग्रेवांस सेल के लबिंत मामलों की सुनवाई के लिये सेवा निवृत्त जज की नियुक्ति करने, पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु कोटी कलोनी से नई टिहरी तक रोपवे का निर्माण, नई टिहरी शहरवासियों को शुद्घ पेयजल हेतु रीह घुत्तु ग्रेविट पेयजल योजना का निर्माण किया जाना था,लेकिन हनुमंत रावत कमेटी के लागू न होने के कारण विस्थापित और प्रभावितों को पूरा लाभ नहीं मिल पाया है। पत्र सौंपने वालों में मंच महासचिव जगजीत नेगी, संरक्षक चंडी प्रसाद डबराल, पीडी नौटियाल, किशोरी लाल चमोली आदि शामिल थे।