नई दिल्ली, एजेंसी। कर्नाटक में जारी हिजाब विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट में शनिवार को एक जनहित याचिका दायर की गई। इसमें समानता और भाईचारे को बढ़ावा देने तथा राष्ट्रीय अखंडता की खातिर पंजीत शिक्षण संस्थानों में कर्मचारियों तथा छात्रों के लिए समान ड्रेस कोड लागू करने का केंद्र सरकार, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश देने का आग्रह किया गया है।
शुक्रवार को शीर्ष अदालत के समक्ष हिजाब विवाद से संबंधित अन्य मामलों का उल्लेख त्वरित सुनवाई के लिए किया गया था। हालांकि, शीर्ष अदालत ने कर्नाटक हाई कोर्ट की तीन सदस्यीय खंडपीठ के समक्ष लंबित मामले का संज्ञान लिया था। कहा था कि सुप्रीम कोर्ट प्रत्येक नागरिक के संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा करेगा और श्उचित समयश् पर मामले की सुनवाई करेगा। अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय और अश्विनी दुबे के जरिये निखिल उपाध्याय द्वारा दायर नई जनहित याचिका में केंद्र सरकार को एक न्यायिक आयोग अथवा विशेषज्ञ समिति गठित करने का निर्देश देने का आग्रह किया गया है।
यह आयोग या समिति सामाजिक और आर्थिक न्याय, समाजवाद, पंथनिरपेक्षता और लोकतंत्र के मूल्यों को सिखाने तथा विद्यार्थियों के बीच भाईचारा, सम्मान, एकता और राष्ट्रीय अखंडता को बढ़ावा देने के उपाय बताएगी। याचिका में केंद्र सरकार, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अलावा विधि आयोग को भी पक्षकार बनाया गया है। याचिका में कर्नाटक में जारी हिजाब विवाद के सिलसिले में