उत्तराखंड

चार सूत्रीय मांगों को लेकर प्रधानों ने दिया धारणा

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पिथौरागढ़। मनेरगा में मोबाइल मनीटरिंग सिस्टम हटाने के साथ चार सूत्रीय मांगों को लेकर प्रधानों ने जनपद के 8 ब्लक कार्यालयों में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर धरना दिया। प्रधानों ने मनेरगा में 20 ही कार्य किए जाने की बाध्यता को समाप्त करने की मांग की है। सोमवार को विण, मूनाकोट, कनालीछीना, धारचूला, बेरीनाग, गंगोलीहाट सहित सभी ब्लकों में प्रधानों ने चार सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ धरना दिया। ग्राम प्रधान संगठन के जिलाध्यक्ष श्याम सुंदर सिंह सौन ने कहा कि नेशनल मोबाइल मनिटरिंग सिस्टम लागू करने का शासन ने फरमान जारी किया है। मोबाइल नेटवर्क न होने से यह कार्य असंभव है। मुख्यमंत्री धामी ने 10 हजार रुपये प्रोत्साहन राशि व ग्राम पंचायत आपदा निधि से 10 हजार रुपये जारी करने की घोषणा की थी पर वह भी अभी तक फाइलों में ही अटकी हुई है। 15 वें वित्त की राशि नहीं मिलने से गांव में विकास कार्य रुके हुए हैं। शासन की ओर से जनवरी माह तक के आगामी वित्तीय वर्ष की कार्ययोजना बनाने के निर्देश मिले हैं पर बजट ही जारी नहीं किया जा रहा है। प्रधानों ने मांगों पर कार्रवाई न होने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है। यहां कौशल्या देवी, अनीता देवी, निशा खडायत, गीता जोशी, हरीश जोशी, हेमा खड़ायत, हरीश प्रसाद रहे।

 

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