देहरादून। उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने केंद्र सरकार द्वारा कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के आवास को खाली कराए जाने के फैसले को राजनीति से प्रेरित बताया है। उन्होंने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा से आनन-फानन में आवास खाली कराये जाने का नोटिस दिये जाने को राजनैतिक बदले की भावना से उठाया हुआ कदम बताया है। प्रीतम सिंह ने एक बयान जारी कर भाजपा सरकार के इशारे पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ की गई इस कार्रवाई पर आक्रोष व्यक्त करते हुए कहा कि भाजपा सरकार द्वारा पहले गांधी परिवार की एसपीजी सुरक्षा हटाकर राजनैतिक बदले की कार्रवाई की गई और अब भाजपा की केन्द्र व राज्य सरकारें कोरोना महामारी की रोकथाम तथा भारत-चीन सीमा पर बनी स्थिति के लिए समय पर कदम नहीं उठा पाई तथा अपनी विफलताओं व अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए विपक्षी नेताओं को प्रताडित करने तथा विपक्ष की आवाज दबाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इन्दिरा जी एवं राजीव जी की शहादत देश अभी भूला नही है। श्रीमती सोनिया गांधी, श्री राहुल गांधी व श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा द्वारा कोरोना महामारी व भारत-चीन सीमा पर पूछे गये सवालो पर घिर चुकी भाजपा सरकार गांधी परिवार पर लगातार व्यक्तिगत हमले करने पर उतारू हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण राजनैतिक बदले की कार्रवाई अब भाजपा की कार्यपद्धति बनती जा रही है। कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि यह एक सर्वविदित तथ्य है कि प्रियंका गांधी की सुरक्षा को देखते हुए ही उन्हें उनका मौजूदा आवास विगत सरकारों द्वारा आवंटित किया गया था परंतु अब क्योंकि श्रीमती प्रियंका गांधी ने काफी सक्रियता से भाजपा सरकार से विभिन्न जन सवालों को लेकर लड़ना शुरू कर दिया है तो भाजपा को यह रास नही आ रहा है। उन्होंने कहा कि अब यही कारण है की भाजपा सरकार ने उनका उत्पीड़न शुरू कर दिया है और उक्त आवास का लगातार बाजार भाव के हिसाब से किराए दिए जाने के बावजूद भी उन्हें उनके वर्षो पुराने आवास से बेदखल किया जा रहा है। कांग्रेस नेताओं ने कहा है कि सरकार के फैसले से स्पष्ट हो गया है कि केंद्र सरकार गांधी परिवार से दुश्मनी निकालने पर आमादा है और उन्होंने चेतावनी दी यदि गांधी परिवार के किसी भी सदस्य को कुछ भी हुआ या प्रियंका गांधी को भी किसी प्रकार की भी क्षति पहुंची तो उसकी पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार पर होगी।