जयन्त प्रतिनिधि।
कोटद्वार। राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा उत्तराखण्ड ने पुरानी जीपीएफ पेंशन योजना को लागू करने की मांग को लेकर पौड़ी विधायक के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया।
मोर्चा के प्रदेश महासचिव सीताराम पोखरियाल ने विधायक मुकेश कोली को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि वर्तमान में सभी विभागो में कार्यरत अक्टूबर 2005 के पश्चात नियुक्त कार्मिकों पर नवीन पेंशन योजना लागू की गई है। नवीन पेंशन योजना से कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित नहीं है। कर्मचारियों के लिए पुरानी जीपीएफ पेंशन योजना ही बेहतर है। अक्टूबर 2005 से पूर्व कार्यरत सभी राजकीय अधिकारी, शिक्षक, कार्मिक अपने वेतन का एक अंश स्वयं जीपीएफ के तहत कटवाते हैं, उस पर एक निर्धारित ब्याज प्रक्रिया भी है। अपने सेवाकाल के समय अपनी आवश्यकतानुसार जीपीएफ से अपना पैसा निकाला जाता था। इससे कर्मचारी को बैंक से ऋण भी नहीं लेना पड़ता था। राजकीय सेवा से एक दिन जब वह सेवानिवृत्त हो रहा है तो तब भी उसके जीपीएफ की कुछ राशि उसे मिलती है। सेवानिवृत्ति के पश्चात उसे पेंशन मिलती है जिसमें केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किया गया डीए भी जुड़ता है। जिससे उसका जीवन आराम से कट जाता है। उन्होंने कहा कि अक्टूबर 2005 के पश्चात नियुक्त हुये हैं उन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा है। नवीन पेंशन योजना लाभदायक नहीं है। जबकि पुरानी जीपीएफ पेंशन योजना सभी कर्मचारियों के लिए एक बहुत ही सुलझी हुई योजना थी। सीताराम पोखरियाल ने कहा कि कर्मचारी पिछले काफी समय से पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग कर रहे है, लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जिससे कर्मचारियों में आक्रोश पनप रहा है।