देहरादून। राज्य के प्रमुख विपक्षी दलों और जन संगठनों ने आरोप लगाया है कि सरकार बड़े बिल्डरों, होटल के मालिकों, सरकारी विभागों और अन्य ऐसे तत्वों को बचाने के लिए लगातार कोर्ट के आदेशों और कानूनी प्रावधानों का दुरूपयोग कर रही है। शुक्रवार को प्रेस क्लब में प्रेसवार्ता कर वक्ताओं ने कहा कि कोर्ट के आदेश पर अतिक्रमण को लेकर किए जा रहे सर्वे के तहत तैयारी की जा रही सूची में ज्यादातर मजदूरों के घर शामिल हैं। जबकि नदी नालों पर फ्लैट, होटल आदि का निर्माण करने वाला के नाम शामिल नहीं है। इस दौरान भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय काउंसिल सदस्य समर भंडारी, समाजवादी पार्टी के एचपी यादव, चेतना आंदोलन के शंकर गोपाल, सर्वोदय मंडल के हरबीर सिंह कुशवाहा आदि मौजूद रहे।